Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
ममता का अल्टिमेटम: "अगर हमारे अधिकार छीने तो हम भी चैन से बैठने नहीं देंगे", ED की रेड को बताया रणनी... धामी सरकार का बड़ा फैसला! अंकिता हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझाएगी CBI, 'VIP' के नाम से उठेगा पर्दा MP पुलिस की 'खाकी' पर खून के दाग! 5 लाख की वसूली और टॉर्चर से तंग आकर युवक ने दी जान, सुसाइड नोट में... के. लक्ष्मण संभालेंगे मोर्चा! ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कटने से बढ़ी टेंशन, बीजेपी ने बनाया 'इलेक्श... दहशत में वैशाली! बीजेपी नेता के भाई की संदिग्ध मौत, कमरे का नजारा देख कांप उठी रूह; हत्या या आत्महत्... LAC और LOC पर 'अदृश्य' पहरा: सेना के बेड़े में शामिल हुआ सोलर ड्रोन, हफ्तों तक आसमान से करेगा दुश्मन... रेत माफिया पर ED का 'सर्जिकल स्ट्राइक': कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता ... ED की रेड में पुलिस का 'एक्शन': जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया- बंगाल में कानून का नहीं, 'दबाव' का चल... केजरीवाल ने जनता को ठगा!" मंत्री आशीष सूद का विस्फोटक दावा, बताया किन 3 वादों पर बोले गए सबसे बड़े झ... हिमालय की चोटियों को निहारने का सपना होगा पूरा: 14 जनवरी से शुरू हो रही हैं उड़ानें, पर्यटकों के लिए...

भविष्य निधि का पैसा एटीएम से निकाल सकेंगे

पैन 2।0 के बाद अब ईपीएफओ में भी बदलाव होगा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र सरकार इस बार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के तहत ईपीएफओ ग्राहक सीधे एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसे अगले साल (पढ़ें 2025) के मध्य तक लॉन्च किया जाएगा। निजी संगठनों के कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आते हैं।

इस फंड का शासी निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तहत संबंधित निकाय के नियमों के अनुसार, निजी क्षेत्र का कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ फंड में योगदान कर सकता है। सारा पैसा श्रमिक के नियोक्ता को जमा करना होगा।

श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र इस नियम में बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के तहत निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए पीएफ फंड में पैसा रखने की ऊपरी सीमा अब 12 फीसदी पर नहीं अटकी रहेगी। वह अपनी इच्छानुसार उस फंड में पैसा जमा कर सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, ईपीएफओ जल्द ही भविष्य निधि के इस नियम की घोषणा करेगा। कर्मचारियों के पीएफ फंड में जमा राशि बढ़ जाएगी, लेकिन नियोक्ता के लिए यह अपरिवर्तित रहेगी। बताया जा रहा है कि भविष्य निधि में स्थिरता लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, ने इस मामले पर अपना मुंह खोला।

उनके शब्दों में, इस संबंध में चर्चा शुरुआती चरण में है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बचत करने की अधिक स्वतंत्रता देना है। सरकार ने संकेत दिया है कि नए नियम ग्राहकों को भविष्य के लाभों के लिए अपने अतिरिक्त भुगतान को उच्च पेंशन में बदलने की अनुमति देंगे। श्रम मंत्रालय एटीएम से सीधे भविष्य निधि निकासी के लिए विशेष कार्ड जारी करेगा। पूरी प्रक्रिया मई-जून 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है।