सरकार ने वेतन से पैसा वापस लेने को कहा
राष्ट्रीय खबर
तिरुवनंतपुरम: एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए वित्त विभाग ने राजपत्रित अधिकारियों, सहायक प्रोफेसरों और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों सहित 1,458 सरकारी कर्मचारियों की पहचान की है, जो अवैध रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे थे।
इस खुलासे के बाद वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकार ने उनसे ब्याज सहित पैसा वसूलने का फैसला किया है।
विभाग के सूत्रों ने कहा कि अवैध लाभार्थियों को ऐसी पेंशन मिल रही थी जिसका दावा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किया जा सकता था। ये पेंशन विकलांग लोगों, अविवाहित और विधवाओं के लिए हैं।
ऐसे लाभार्थी हो सकते हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी मिलने से पहले इस योजना में नामांकन कराया था। हालांकि, वे नौकरी मिलने के बाद भी पेंशन लेना जारी रखते हैं, जो अवैध और दंडनीय है, एक अधिकारी ने कहा।
आधार डेटा ने 1,458 सहायक प्रोफेसरों, वार्डन, क्लर्क और राजपत्रित अधिकारियों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो विशेष रूप से अत्यंत निम्न आय वाले परिवारों के सदस्यों के लिए सामाजिक कल्याण पेंशन प्राप्त कर रहे थे।
वित्त विभाग ने केरल के सेवा और पेरोल प्रशासनिक भंडार (स्पार्क) से डेटा को सेवना सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया, जिसका उपयोग कल्याण पेंशन वितरित करने के लिए किया जाता है, ताकि उन सरकारी कर्मचारियों को बाहर रखा जा सके जिन्हें अपने संबंधित विभागों से मासिक कल्याण पेंशन के साथ-साथ नियमित वेतन भी मिलता था।
सूचना केरल मिशन, जो सेवना सॉफ्टवेयर को संभालता है, ने वेतन भुगतान और पेंशन वितरण के लिए समान आधार संख्याओं को क्रॉस-मैच करने के लिए उपकरण चलाए।
सूची में शामिल दो सहायक प्रोफेसर तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ के सरकारी कॉलेजों में काम करते हैं। तीन अवैध लाभार्थी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं। स्वास्थ्य विभाग में अवैध लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक (373) थी। वित्त विभाग के निर्देश पर सूचना केरल मिशन ने अवैध लाभार्थियों की पहचान की।
विभाग ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच जारी रहेगी कि क्या और भी अपात्र लोग हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदकों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर विभाग ने जांच फिर से शुरू की। साथ ही, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा को सूचित किया था कि पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि इन अपात्र लाभार्थियों में 1,458 सरकारी कर्मचारी; इसमें 2 सहायक प्रोफेसर, 3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल हैं। सबसे अधिक अपराधी वाले विभाग की सूची भी जारी कर दी गयी है। जिसके मुताबिक
स्वास्थ्य: 373, सामान्य शिक्षा: 224, मेडिकल शिक्षा: 124, भारतीय चिकित्सा पद्धति: 114, पशुपालन: 74 और सार्वजनिक कार्य: 47 है। लाभार्थी पाँच श्रेणियों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं: वृद्धावस्था, विकलांगता, 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएँ, कृषि मज़दूर और विधवा या निराश्रित। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 62 लाख लाभार्थी हैं। पिछली एलडीएफ सरकार ने 5 वर्षों में पेंशन भुगतान पर 30,567.9 करोड़ रुपये खर्च किए है।
