वर्तमान सरकार की पहल का विरोध करने के बाद यू टर्न
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की और दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कामकाज में घोटाले का आरोप लगाया और उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की। इसे भाजपा का पूर्व-निर्धारित एजेंडा बताते हुए, आप ने जवाब में आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी शहर के बिजली क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि संसाधनों को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया जाए और आम नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़े।
एलजी को ज्ञापन सौंपते हुए, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियां एक ही शर्तों पर बिजली खरीदती और बेचती हैं लेकिन एक लाभ कमाती है जबकि अन्य दो घाटे में रहती हैं। सचदेवा ने आरोप लगाया, विनियामक संपत्तियों को अपने पास रखने और डिस्कॉम द्वारा दिल्ली सरकार की बिजली कंपनियों का बकाया न चुकाने पर दिल्ली सरकार की चुप्पी स्पष्ट रूप से दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी को मिलीभगत और रिश्वत मिलने की संभावना को दर्शाती है।
विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार डिस्कॉम में अपने निजी भागीदारों द्वारा जनता के पैसे की लूट में शामिल है। उन्होंने पूछा, दिल्ली सरकार डिस्कॉम में भागीदार है और इसलिए, इस गंदे खेल में जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अगर कोई भागीदार भारी मुनाफा कमा रहा है तो कोई सरकार अपने एक भागीदार द्वारा घाटे की घोषणा पर चुप क्यों रहेगी। जवाबी हमला करते हुए आप ने दोहराया, यह भाजपा का पूर्व-निर्धारित एजेंडा है।
उनका लक्ष्य स्पष्ट है, नियंत्रण हासिल करना, अपने उद्योगपति मित्रों को संसाधन सौंपना और आम नागरिकों को इसकी कीमत चुकाना। अगर वे दिल्ली में सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, तो वे यहां बिजली उतनी ही महंगी कर देंगे जितनी उन्होंने अपने शासन वाले हर दूसरे राज्य में की है।
याद दिला दें कि अपने पहले दौर के शासनकाल में जब आम आदमी पार्टी ने इन्हीं कंपनियों के ऑडिट की मांग की थी तो भाजपा और केंद्र सरकार ने इसका जोरदार विरोध किया था। उस समय में आप नेताओं ने कहा था कि बिजली वितरण कंपनियों के द्वारा फर्जी आंकड़ा दिखाकर लाभ चुराया जा रहा है और जनता पर फालतू आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
