यह अस्थायी शांति का संकेत है

भारत और चीन ने अपने विवादित सीमा पर तनाव कम करने की योजना की घोषणा की है, जिसके चार साल बाद उनके सैनिकों के बीच सबसे भयंकर झड़प हुई, जिसने नई दिल्ली-बीजिंग संबंधों को 1962 के युद्ध के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। सोमवार को भारत द्वारा घोषित और मंगलवार को चीन द्वारा पुष्टि किए गए सीमा समझौते के तहत, दोनों पक्षों के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के उन बिंदुओं से पीछे हटेंगे, जहां वे गतिरोध में बंद हैं। वे दोनों निर्धारित गश्त करेंगे, जिससे वे एक-दूसरे को अपने-अपने क्षेत्रीय दावों की याद दिला सकेंगे और यह सत्यापित कर सकेंगे कि दूसरा पक्ष नए समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इस क्रम में रूस के कजान में भी दोनों राष्ट्र प्रमुखों की बैठक हुई है।

लेकिन अभी तक पीछे हटने की योजना के बारे में बहुत कम जानकारी है – भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर के एक साहसिक बयान को छोड़कर। उन्होंने सोमवार को एक टेलीविजन चैनल से कहा, “[हम] 2020 में जहां स्थिति थी, वहीं वापस चले गए हैं।” जयशंकर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह सीमा की बात कर रहे थे या द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक स्थिति की। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए समय को पीछे मोड़ना मुश्किल हो सकता है।

स्वतंत्र शोधकर्ताओं की कई विश्वसनीय रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि चीन ने 2020 की झड़पों के बाद लद्दाख में भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है। भारत सरकार ने किसी भी क्षेत्र के नुकसान से इनकार किया है, लेकिन लद्दाख के चरवाहों ने भी, किस्से-कहानियों के आधार पर, चीन के हाथों अपनी चरागाह भूमि खोने की बात कही है। इस बीच, सिक्किम (2021) और अरुणाचल प्रदेश (2022) में सीमा पर दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है।

जब तक भारत सरकार चीनी आक्रमण के सामने सीमा पर भारतीय और चीनी स्थितियों में कैसे बदलाव आया है, इसका पारदर्शी आकलन नहीं करती है, तब तक यह जानना असंभव है कि आज दोनों पक्षों के नियंत्रण वाला क्षेत्र 2020 जैसा ही है या नहीं। लद्दाख में 2020 की झड़प के बाद से, भारत और चीन दोनों ने सीमा पर बुनियादी ढाँचे के निर्माण में भारी निवेश किया है, जिसका उद्देश्य अपने सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर कर्मियों और उपकरणों को पहुँचाने में मदद करना है।

सीमा समझौते की घोषणा के साथ भी, एक गहरा अविश्वास संबंधों को रेखांकित करता है और दोनों पक्षों में से कोई भी अपनी सतर्कता

कम करने की संभावना नहीं रखता है।

आखिरकार, भारत ने नई दिल्ली द्वारा संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के ठीक बाद बार-बार चीनी सीमा पर आक्रामकता देखी है – मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अहमदाबाद में साबरमती के तट पर झूला झूलते हुए याद करें, जबकि चीनी सैनिक भारतीय-दावा किए गए क्षेत्र के अंदर सड़क बनाने में व्यस्त थे?

और सीमा से परे संबंधों का क्या? भारत ने बार-बार जोर दिया है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी, तब तक व्यापक संबंध आगे नहीं बढ़ सकते।

लेकिन भले ही सोमवार का समझौता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम कर दे, लेकिन इससे चीन और भारत के बीच गहरे संदेह दूर नहीं होंगे।

2020 की झड़प के तुरंत बाद, भारत ने एक चीनी फर्म के स्वामित्व वाले टिकटॉक को देश से प्रतिबंधित कर दिया था। सैकड़ों अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। 2021 में, भारत ने अपने 5जी परीक्षणों से हुवेई और अन्य चीनी दूरसंचार दिग्गजों को बाहर रखा। नई दिल्ली ने बिजली, दूरसंचार और बुनियादी ढाँचे सहित रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी निवेश की जाँच भी बढ़ा दी है।

अपनी ओर से, बीजिंग ने क्वाड जैसे समूहों पर, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, चीन के विकास को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अभी तक इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि भारत चीनी ऐप्स या भारत में चीनी फर्मों द्वारा रणनीतिक निवेश के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार कर रहा है।

क्वाड के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता में भी कमी आने की संभावना नहीं है। भारत का पश्चिम के साथ भी तनाव हो सकता है – भारतीय एजेंटों से जुड़ी कथित हत्या की साजिशों को लेकर अमेरिका और कनाडा के साथ – लेकिन नई दिल्ली ने बीजिंग को अपनी दीर्घकालिक चुनौती के रूप में पहचाना है।

भारत और चीन के बीच बेहतर संबंध दोनों देशों के लिए स्वागत योग्य होंगे। अगर नई दिल्ली और बीजिंग सैन्य वृद्धि का सहारा लिए बिना अपनी प्रतिद्वंद्विता को प्रबंधित कर सकते हैं, तो दोनों पक्ष भविष्य के लिए वास्तविक रूप से यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन व्यापारिक होड़ के अलावा चीन की कब्जा करने वाली नीति की वजह से यह सब कुछ अस्थायी है, इस सच को स्वीकारना होगा।