एलन मस्क के साथ स्पेक्ट्रम पर छिड़ी जंग

ट्राई के फैसले से असंतुष्ट है मुकेश अंबानी का रिलायंस

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस ने निजी तौर पर दलील दी है कि दूरसंचार नियामक ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का आवंटन नई दिल्ली द्वारा किया जाना चाहिए, न कि नीलामी की जानी चाहिए, जिससे एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ टकराव बढ़ गया है।

भारत में सैटेलाइट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम किस तरह दिया जाएगा, यह पिछले साल से ही विवादास्पद मुद्दा रहा है। मस्क की स्टारलिंक और इसके वैश्विक प्रतिद्वंद्वी जैसे कि अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर प्रशासनिक आवंटन का समर्थन करते हैं, जबकि अंबानी – जो रिलायंस जियो चलाते हैं, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं – नीलामी प्रक्रिया के लिए तर्क दे रहे हैं।

मौजूदा विवाद भारतीय कानून की व्याख्या को लेकर है, जिसके बारे में उद्योग जगत के कुछ लोगों का कहना है कि पिछले साल मस्क की इच्छा के अनुसार स्पेक्ट्रम के आवंटन का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन रिलायंस का तर्क है कि व्यक्तिगत या घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उद्योग सूत्रों ने रविवार को बताया।

दूरसंचार नियामक ट्राई वर्तमान में सार्वजनिक परामर्श कर रहा है, लेकिन रिलायंस ने 10 अक्टूबर को एक निजी पत्र में प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के लिए कहा है, क्योंकि नियामक ने पूर्व-निर्धारित व्याख्या की है कि आवंटन ही आगे का रास्ता है, न कि नीलामी। रिलायंस के वरिष्ठ नियामक मामलों के अधिकारी कपूर सिंह गुलियानी ने भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे पत्र में लिखा है

, ट्राई ने बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला है कि स्पेक्ट्रम आवंटन प्रशासनिक होना चाहिए। ट्राई ने अपने परामर्श पत्र में संकेत दिया है कि भारतीय कानून बिना किसी अध्ययन के ऐसी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन को अनिवार्य बनाते हैं, रिलायंस ने अपने पत्र में कहा, जो सार्वजनिक नहीं है।

ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और परामर्श अवधि के दौरान रिलायंस द्वारा प्रतिक्रिया साझा करने का स्वागत है। नियामक की सिफारिशें इस मामले पर सरकार के निर्णय का मुख्य आधार बनेंगी। डेलॉइट का कहना है कि भारत का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा बाजार 2030 तक 36 फीसद प्रति वर्ष की दर से बढ़कर 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।

टेस्ला के मालिक मस्क भारत में स्टारलिंक लॉन्च करने के इच्छुक हैं, हालांकि स्पेक्ट्रम आवंटन पर अंतिम निर्णय अभी भी एक अड़चन बना हुआ है। स्टारलिंक का तर्क है कि लाइसेंसों का प्रशासनिक आवंटन वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस का कहना है कि समान अवसर के लिए नीलामी की आवश्यकता है

क्योंकि विदेशी खिलाड़ी वॉयस और डेटा सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं और पारंपरिक खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। रिलायंस की जियो 480 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत की नंबर 1 दूरसंचार कंपनी है। रिलायंस को मस्क के स्टारलिंक के भारतीय बाजार में आने से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।