आईआईटी दिल्ली को 120 करोड़ जीएसटी नोटिस

इधऱ मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अधिसूचना का औपचारिक जवाब अभी तैयार किया जा रहा है। यह स्थिति की संभावित गलत व्याख्या की ओर इशारा करता है, क्योंकि आधिकारिक राय यह है कि सरकार द्वारा वित्तपोषित शोध प्रयासों पर वस्तु एवं सेवा कर लागू नहीं होना चाहिए, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

हमारा मानना ​​है कि यह गलत व्याख्या है। हमारे विचार में, सरकार द्वारा वित्तपोषित शोध पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। अफसोस की बात है कि इस तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। हमें शोध को प्रोत्साहित और समर्थन करना चाहिए, न कि इसे कर योग्य इकाई के रूप में देखना चाहिए।

एक निजी डीम्ड विश्वविद्यालय के प्रमुख ने कहा, विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले शोध कोष पर जीएसटी लागू करना भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए एक ‘बड़ा झटका’ है। वित्त मंत्रालय यह देखने में विफल रहा है कि इस धन का एक बड़ा हिस्सा उपभोग्य सामग्रियों और परिसंपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पहले से ही जीएसटी के दायरे में हैं।

सोशल मीडिया में यह सवाल भी उठ गया है कि देश के सबसे धनी क्रिकेट संघ को पूरी तरह करमुक्त रखने के बाद शिक्षा संस्थानों पर ऐसा कार्रवाई दरअसल पूरी तरह गलत है।