दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश न्यायाधीशों को याद दिलाता है कि वे सजा के रूप में जमानत देने से इनकार नहीं कर सकते। यह भी याद दिलाता है कि जमानत कानून के मूल तत्व काफी सरल हैं। जहां कोई मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करता है, वहां जमानत देना सामान्य बात है, और इसे केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब संदिग्ध के भागने का जोखिम हो और उसके मुकदमे के लिए अदालत में पेश होने की संभावना न हो, या वह गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने की स्थिति में हो। मुकदमे के जल्द शुरू न होने या इसके लंबे समय तक चलने की संभावना भी जमानत देने की एक परिस्थिति है। ऐसे समय में जब विपक्षी राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और जांच एजेंसियों को सत्तारूढ़ दल की शाखाओं के रूप में देखे जाने में कोई संकोच नहीं है, जांच पूरी होने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद किसी व्यक्ति को सशर्त जमानत पर रिहा करने का कार्य असाधारण माना जाता है। दिल्ली शराब नीति मामले में, श्री सिसोदिया को 2023 की शुरुआत में सीबीआई और फिर प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बारी इस साल आई, लेकिन वे धन शोधन के आरोपों से संबंधित ईडी के मामले में अंतरिम जमानत पाने में सफल रहे, जबकि वे अभी भी सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले के सिलसिले में हिरासत में हैं। वैसे इस क्रम में ईडी द्वारा दर्ज मामलों में अंतिम परिणति के आंकड़े भी बताते हैं कि विभाग ने वाकई धन शोधन पर काम नहीं किया है बल्कि इस पीएमएलए कानून का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया है। ऊपर से ईडी के चंद अधिकारी भी बहती गंगा में हाथ धोने में जुट गये हैं। तमिलनाडू पुलिस द्वारा अंकित तिवारी की गिरफ्तारी और सीबीआई द्वारा एक अन्य अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में धर दबोचना इसके दो उदाहरण है। वैसे तो कई अन्य घटनाओं की भी चर्चा होती है, जिनमें झारखंड के अधिकारियों से भी सौदेबाजी की बात है लेकिन उस बारे में कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। इस बात पर देश की सभी अदालतों को अब ध्यान देना होगा कि न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन के आदेश ने लगभग डेढ़ साल जेल में रहने के
बाद श्री सिसोदिया की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने से कहीं अधिक किया है।
इसने इस सिद्धांत को सामने रखा है कि इस मामले में जमानत से इनकार करने वाले कानून, धन शोधन निवारण अधिनियम की कठोरता, मुकदमे की कार्यवाही में लंबी देरी होने पर किसी व्यक्ति की सशर्त रिहाई के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। इसने कुछ न्यायाधीशों के बीच “सुरक्षित खेलने” की प्रवृत्ति को भी ध्यान में लाया है।
पीठ ने कुछ न्यायाधीशों के बीच इस सिद्धांत की अनदेखी करने की प्रवृत्ति को सही ढंग से उजागर किया है कि जमानत नियम है, अपवाद नहीं। श्री सिसोदिया के मामले में, ईडी के इस आश्वासन के आधार पर कि मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर पूरा हो जाएगा, न्यायालय ने उन्हें फिर से जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी, यदि मुकदमा बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है या लंबा खिंचता है। यह 30 अक्टूबर, 2023 को हुआ था। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के त्वरित सुनवाई की आवश्यकता के स्पष्ट संदर्भ पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि योग्यता के आधार पर उनके आवेदन को खारिज कर दिया और दावा किया कि मुकदमे की शुरुआत में कोई भी देरी उनके द्वारा दायर की गई विभिन्न याचिकाओं के कारण हुई थी। न्यायाधीशों को नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और बिना किसी लंबी और अनावश्यक पूर्व-परीक्षण कारावास के निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की क्षमता में जनता के विश्वास के संभावित नुकसान से सावधान रहना चाहिए। जाहिर है कि अपने आदेश में घटनाक्रमों की व्याख्या कर शीर्ष अदालत ने पूरे देश की न्यायपालिका को भी साफ साफ संदेश दिया है और ईडी के दावों को कानूनी कसौटी पर परखने के बाद जमानत का फैसला देने की बात कही है।
वरना सुप्रीम कोर्ट का यह कहना भी सही है कि निचली अदालतें हो अथवा हाईकोर्ट सभी सेफ गेम खेल रहे हैं। ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ दायर याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को सही और न्यायपूर्ण बताया है। ऐसे में अब गेंद केंद्र सरकार और ईडी के पाले में है कि वे अपनी खोयी हुई विश्वसनीयता को कैसे कायम कर पाते हैं। सिर्फ राजनीतिक हथियार के तौर पर पीएमएलए कानून का बेजा इस्तेमाल अब धार खो चुका है।
