राष्ट्रवाद अक्सर एक दृष्टि का परिणाम होता है। इस तरह की दृष्टि की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति वे मूल्य हैं जो राष्ट्रों को गणराज्यों के रूप में उनकी यात्रा के दौरान मार्गदर्शन करते हैं। एक सोच है – शायद एक आदर्शवादी, मासूम सोच – जो मानती है कि आधारभूत दृष्टि और इसके साथ जुड़े मूल्य अपरिवर्तनीय होने चाहिए। कि किसी तरह, वे समय की धाराओं का सामना करेंगे, यहां तक कि उनका विरोध भी करेंगे और राजनीतिक शासन में बदलावों से भी बचेंगे। हालाँकि, उपनिवेशवाद के बाद के वर्षों में उपमहाद्वीप के इतिहास ने साबित कर दिया है कि ऐसी धारणाएँ सही नहीं हैं। राष्ट्रों, उनके लोगों और उनके मूल्यों के चरित्र में बदलाव अपरिहार्य हैं। बांग्लादेश, जो शेख हसीना वाजेद सरकार के पतन का कारण बने छात्रों के जोशीले विरोध प्रदर्शन के बाद अब किसी तरह सामान्य स्थिति में लौटने की कोशिश कर रहा है, ने दिखाया है कि राष्ट्र राज्यों के आधारभूत सिद्धांतों को स्थिर रहने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, बांग्लादेश का जन्म दो परस्पर विरोधी वैचारिक ढाँचों के बीच एक हिंसक संघर्ष का परिणाम था। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान बांग्लादेश में एक इस्लामिक राज्य के पक्ष में था जो उर्दू को सम्मान देगा, बांग्लादेश के लोग इस ढांचे को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्र की मातृभाषा बंगाली को प्राथमिकता देने वाले ढांचे से बदलने की मांग कर रहे थे। अपनी स्थापना के बाद से, इन दो परस्पर विरोधी ढांचे के बीच तनाव ने बांग्लादेश की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप, कई बदलाव हुए हैं। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को गिराने वाली एक खुश भीड़ की छवि से पता चलता है कि राष्ट्र ने हाल के हफ्तों में एक और मोड़ लिया है: श्री रहमान द्वारा खड़े किए गए और लड़े गए हर चीज के प्रति समकालीन बांग्लादेश की उदासीनता, यहां तक कि घृणा का इससे अधिक शक्तिशाली प्रतीक नहीं हो सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि एक धर्मनिरपेक्ष, उदार और लोकतांत्रिक बांग्लादेश का भविष्य खतरे में है? इसका जवाब मोहम्मद यूनुस और उनकी नई अंतरिम सरकार के पास है। बेशक, बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिस पर अपने प्रारंभिक मूल्यों के प्रति आंखें मूंद लेने के आरोप लगे हैं।
ऐसा लगता है कि नए भारत के शासकों ने गणतंत्र के मूल मूल्यों के दो सिद्धांतों, बहुलवाद और समावेशिता को अपनी योजनाओं से हटा दिया है, जिससे व्यापक चिंता और असहमति पैदा हुई है। सवाल वास्तव में यह है: एक राष्ट्र को उसकी मूल प्रतिबद्धताओं से बांधने वाली जड़ों के क्षरण का कारण क्या है? अकल्पनीय विचारकों के हाथों में, आदर्श अक्सर अपने ही प्रभामंडल में फंसे रहते हैं, जिससे उन्हें राष्ट्र के ताने-बाने में समाहित होने से रोका जा सकता है। इससे राष्ट्रीय जीवन में एक अवधारणा और उसके व्यवहार के बीच दूरी पैदा होती है। भारत और बांग्लादेश दोनों में धर्मनिरपेक्षता की कमजोरी को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। इसलिए समय की मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उनके स्वामित्व और व्यवहार को मजबूत करके राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक नए सिरे से सामूहिक प्रतिज्ञा की जाए। यह राष्ट्रीय चार्टर के साथ देश के समझौते को फिर से भर सकता है। लोकतंत्रों को सत्ता और ज्ञान के द्वारपालों से आदर्शों को मुक्त करने की आवश्यकता है, यह एक विडंबना है जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। भारत के लिए भी यह एक सबक है क्योंकि यहां भी उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के प्रयास मोदी सरकार करती जा रही है। इसका नतीजा है कि नाहक ही देश में धार्मिक विद्वेष की स्थिति पैदा हुई है। हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसी उग्र राष्ट्रवाद ने देश के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर से ध्यान हटाने का काम तो किया है पर उससे समस्याएं कम नहीं हुई है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना ने पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में प्रमुख भूमिका निभायी है। इसका नतीजा है कि रेडिमेड गारमेंट्स में वह सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। फिर भी अगर जनता ने अंदर ही अंदर नाराजगी पाल रखी थी तो उसके कारण को समझना होगा। उनके मंत्री जिस तरीके से देश से भाग गये थे, वह साफ संकेत है कि उन्हें अपनी जान जाने का भय था। उग्र राष्ट्रवाद के यह चंद खतरे हैं, जिससे भारत को सबक लेने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता को इतना अधिक आजमाना नहीं चाहिए कि उसके धैर्य का बांध टूट जाए। आपातकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों का भी क्या नतीजा निकला था, यह उदाहरण हमारे पास पहले से मौजूद है। इसके साथ यह भी समझना होगा कि व्यक्ति केंद्रित शासन में जनता से सत्ता का कट जाना सत्ता पर बैठे व्यक्ति के लिए खतरा बढ़ाता है।
