अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण का फैसला
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सत्तारूढ़ गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी – लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और तेलुगु देशम पार्टी – ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोधी रुख अपनाया है, जिससे भाजपा मुश्किल में पड़ गई है। लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेगी।
दूसरी ओर, टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, जो उप-वर्गीकरण के शुरुआती समर्थक रहे हैं, ने फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि राज्यों को राष्ट्रपति सूची में अधिसूचित अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य समूह के भीतर कम उन्नत समुदायों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में तरजीही उपचार प्रदान करना है।
भाजपा ने अभी तक फैसले पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। उप-वर्गीकरण के लिए सरकार को जाति जनगणना भी करानी होगी, जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है और भाजपा इसका विरोध कर रही है। भाजपा इस फैसले को पूरी तरह से नकार या स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि दक्षिण में उसे इससे लाभ होगा और उत्तर में उसे न केवल सहयोगियों से बल्कि मतदाताओं से भी प्रतिरोध की उम्मीद है। विपक्ष का यह अभियान कि भाजपा सरकार आरक्षण समाप्त कर देगी, इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तरी राज्यों में पड़ा। भाजपा को इस विषय पर सावधानी से आगे बढ़ना होगा, एनडीए के एक शीर्ष नेता ने कहा।
कांग्रेस ने भी फैसले पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाया है, हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दोनों ने इसका स्वागत किया है। हालांकि, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने रविवार को फैसले के खिलाफ बात की और दलितों के हितों की उचित पैरवी न करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना भी की। श्री पासवान ने जोर देकर कहा कि आरक्षण के उद्देश्य से दलितों पर क्रीमी लेयर मानदंड लागू नहीं किया जा सकता।
सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण को संविधान में शामिल किया गया था क्योंकि सदियों से दलितों को अस्पृश्यता के रूप में सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। क्रीमी लेयर का निर्धारण उनकी शैक्षिक और वित्तीय स्थिति से होता है। लेकिन चाहे वे कितने भी शिक्षित या समृद्ध क्यों न हों, सामाजिक संरचनाओं में उनकी स्थिति वास्तव में नहीं बदली है, लोजपा (रामविलास) प्रमुख ने कहा, दलित युवाओं को शादी के जुलूसों में घोड़ों पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई और प्रसिद्ध दलित नेताओं के दर्शन के बाद मंदिरों को शुद्ध किया गया।
