इस बार मतों की गिनती के पहले एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के पूर्वानुमानों को काफी प्रचारित किया गया। अब आरोप लग रहे हैं कि इसके जरिए शेयर मार्केट में नकली तेजी पैदा की गयी और भाजपा के कई नेता एवं एग्जिट पोल से जुड़े लोगों ने अरबों रुपये कमा लिये। लेकिन सवाल यह है कि क्या मतदाता सच बोलते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए?
भारत जैसे विविधतापूर्ण और सामाजिक रूप से बहुस्तरीय देश में, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोग मतदान के बाद झूठ बोल सकते हैं। प्रतिशोध का डर, बहुमत के खिलाफ़ अपनी पसंद का उल्लेख करने की अनिच्छा, एक अलग सामाजिक वर्ग के प्रश्नकर्ताओं पर अविश्वास, चुप रहने का अधिकार या पूरी तरह से निजी मामले के रूप में समझे जाने वाले मामले पर जानबूझकर गलत दिशा में ले जाने का अधिकार इनमें से कुछ हैं।
इसलिए एग्जिट पोल आयोजित करने वाली शोध एजेंसियां ऐसे तरीके विकसित करती हैं जो इसे ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन 2024 के एग्जिट पोल पहली बार नहीं किए गए थे; उनमें से कई के नतीजे गलत होने का कोई बहाना नहीं था, खासकर तब जब अतीत में कभी-कभी इसी तरह की भविष्यवाणियां पूरी तरह से गलत साबित हुई हैं। इसका एक उदाहरण 2004 का लोकसभा चुनाव था, जब एग्जिट पोल ने तत्कालीन सत्तारूढ़ अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाई।
पश्चिम में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, 1948 और 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दो बार नाटकीय रूप से गलत साबित हुए। यूनाइटेड किंगडम में, ब्रेक्सिट पर एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। लेकिन यू.के. के एग्जिट पोल आम तौर पर छोटे मतदाताओं की वजह से तथ्यों के ज़्यादा करीब होते हैं। फिर भारतीय एग्जिट पोल राज्य चुनावों में क्यों विफल हो जाते हैं?
इसके कई उदाहरण हैं, 2015 के बिहार चुनाव और 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव उनमें से एक हैं। इस तरह के सभी अभ्यास ईमानदार त्रुटि के लिए एक मार्जिन छोड़ते हैं, जिनमें से अधिकांश को विश्लेषण के माध्यम से कमज़ोरियों को संबोधित करके ठीक किया जा सकता है। शहरी पूर्वाग्रह, हाशिए के समूहों और महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, मतदाता प्रकारों का अति-आत्मविश्वासपूर्ण मॉडलिंग सभी को ठीक किया जा सकता है।
जब शोध एजेंसियां सत्तारूढ़ पार्टी का पक्ष लेती दिखती हैं तो बहाना और भी कम हो जाता है। यह पूर्वाग्रह हो सकता है और यह फंडिंग के बारे में भी सवाल उठा सकता है। इसके अलावा, मीडिया द्वारा गलत रीडिंग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना पत्रकारिता की ईमानदारी पर छाया डालता है। क्या मीडियाकर्मियों को बिना सवाल किए, बिना उनके आधार की जांच किए एग्जिट पोल को स्वीकार कर लेना चाहिए? दोनों स्तरों पर विधि और प्रक्रिया की पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है।
जब मीडिया के अधिकांश लोगों को सत्ताधारी शासन के मुखपत्र के रूप में देखा जा रहा है, तो एग्जिट पोल में उसे भारी बहुमत मिलना और मीडिया चैनलों द्वारा उस जानकारी को मेज पर पटकना अक्षमता से अधिक जानबूझकर गलत दिशा में ले जाने का संदेह पैदा करता है। और स्वतंत्र मीडिया को मिथक में बदल देता है। आज के दौर में षड्यंत्र के सिद्धांत बेतुके हैं।
लेकिन यह पूछा जाना चाहिए कि एग्जिट पोल से किसे लाभ होता है। निश्चित रूप से शोध एजेंसियों को, जिन्हें उनके काम के लिए भुगतान किया जाता है और मीडिया चैनलों को अधिक देखने या पढ़ने या हिट के लिए। यह काफी मासूमियत है। एक बार जब दोनों की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तो सवाल यह है कि क्या गलत आंकड़े – सही लोगों को मुश्किल से सुना गया – वास्तविक गिनती को प्रभावित करने के लिए थे।
लेकिन इस बार, एक बदसूरत सवाल सामने आया है। क्या बाजारों में हेरफेर किया गया था – भविष्यवाणी के साथ और परिणामों के साथ – जानकार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए? जब तक पोलस्टर्स अपने दृष्टिकोण को सही नहीं करते, एग्जिट पोल अविश्वसनीय, शायद अनावश्यक बने रहेंगे, और दबाव की रणनीति या यहां तक कि धोखे के उपकरण के रूप में देखे जाने का जोखिम रहेगा।
अब समय और परिस्थितियां भी अनुकूल है कि इन बातों की जांच हो कि क्या वाकई इसके जरिए भी कमाई की गयी है। राहुल गांधी के आरोपों के उत्तर में पीयूष गोयल ने भाजपा की तरफ से सफाई दी। इसके अलावा सूत्रों के माध्यम से यह भी प्रसारित किया गया कि इससे खुद राहुल गांधी को भी फायदा हुआ। लेकिन यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या इससे जिनलोगों पर आरोप लगे हैं, उन्हें शेयर बाजार से लाभ हुआ है।
