दिल्ली में सहयोग पर अपना हिस्सा लेंगे नायडू
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः आंध्र प्रदेश में स्मार्टफोन और चिप के लिए टीडीपी का प्रयास गुजरात के लिए नई चुनौती बन सकता है। तेलुगू देशम पार्टी, जो वर्तमान में केंद्र में नई सरकार में मुख्य किंगमेकर है – ने पहला संकेत दिया है कि वह तटीय राज्य आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र, सेमीकंडक्टर और स्मार्टफोन में नए निवेश का हिस्सा चाहती है।
पार्टी के महासचिव और पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश – जिन्होंने हाल ही में मंगलगिरी विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीत हासिल की है – ने कहा कि टीडीपी भले ही केंद्र सरकार में कैबिनेट बर्थ के लिए उतनी तीव्रता से प्रयास नहीं कर रही हो, जितनी पहले रिपोर्ट की गई थी, लेकिन उन्होंने रेखांकित किया कि चिप और स्मार्टफोन विनिर्माण जैसी केंद्रीय सब्सिडी वाली योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश में निवेश बढ़ाना उन मांगों में से एक है, जो वे भाजपा से कर रहे हैं। यह मांग गुजरात के लिए चुनौती पेश करने वाला है। इससे पहले महाराष्ट्र की योजनाओँ को गुजरात ले जाने को लेकर भी विवाद हो चुका है।
घटनाक्रम बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सिर्फ तीन दिनों में अमरावती में रियल एस्टेट की कीमतों में 50 से 100 फीसद की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अचानक हुई इस वृद्धि का श्रेय शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में संभावित रूप से नामित किए जाने को लेकर बढ़ती प्रत्याशा को दिया जाता है।
टीडीपी, जन सेना और भाजपा गठबंधन की भारी जीत ने राजधानी की स्थिति के बारे में चर्चा में योगदान दिया है, जिससे खरीदारों के बीच नए सिरे से रुचि पैदा हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पास 12 जून को होने वाले एन चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह पर सभी की निगाहें टिकी हैं, अमरावती के पक्ष में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से एक निर्णायक बयान की उम्मीदें अधिक हैं।
नायडू के लिए, अमरावती राज्य के लिए उनकी महत्वाकांक्षी दृष्टि की आधारशिला है- एक विश्व स्तरीय महानगर जिसकी सिंगापुर से टक्कर लेने की कल्पना की गई है, जिसे सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया है और शुरू से ही बनाया गया है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, नायडू ने अमरावती को ग्रीनफील्ड राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना की रूपरेखा तैयार की थी।
एक व्यापक मास्टर प्लान के समर्थन से, विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) जैसे संस्थानों से वित्त पोषण, जिनमें से प्रत्येक ने क्रमशः 300 मिलियन रुपये और 200 मिलियन रुपये का वचन दिया, ने परियोजना को आगे बढ़ाया। हालांकि, 2019 के राज्य चुनावों में उनकी तेलुगु देशम पार्टी की हार के बाद नायडू के दृष्टिकोण को झटका लगा।
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित वाईएसआरसीपी सरकार ने आंध्र प्रदेश में तीन प्रशासनिक राजधानियों की स्थापना करके शासन को विकेंद्रीकृत करने का विकल्प चुना, जिससे अमरावती के विकास पर प्रगति रुक गई। नायडू के नेतृत्व वाली सरकार की वापसी के साथ, अमरावती को राज्य की प्राथमिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है, जिसमें केंद्र से समर्थन की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में नई राजधानी के लिए आधारशिला रखना इस प्रयास के महत्व को रेखांकित करता है।
