विपक्ष को कौन चंदा देता है, इस पर सरकार की नजर थी

वित्त मंत्रालय ने झूठ बोला, एसबीआई ने जासूसी कीः अंजलि भारद्वाज

राष्ट्रीय खबर

बेंगलुरु: सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान की राष्ट्रीय समन्वयक अंजलि भारद्वाज ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक गोपनीयता के आवरण में काम करना जारी रखता है और उसने चुनावी बांड की ट्रैकिंग पर महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार कर दिया है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अंजलि ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को दिए गए दान की ट्रैकिंग पर चिंताओं के बाद राजनीतिक दानदाताओं को गुमनाम रहने का आश्वासन दिया था।

2018 में, एक पत्रकार ने खुलासा किया कि चुनावी बांड पेपर में एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है जिसे केवल पराबैंगनी प्रकाश के तहत पढ़ा जा सकता है। इससे एसबीआई – जिससे सत्तारूढ़ सरकार – को दाताओं और प्राप्तकर्ताओं को ट्रैक करने की अनुमति मिल गयी। चुनावी बांड द्वारा सुनिश्चित की गई गुमनामी से समझौता करने का मतलब है कि सरकार विपक्षी दलों के दानदाताओं को जानती थी। वित्त मंत्रालय ने बड़ी जल्दबाजी में एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जिसमें कहा गया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एसबीआई को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह अद्वितीय रिकॉर्ड न रखे। क्रेता पक्ष या उद्धारकर्ता पक्ष पर अक्षरांकीय संख्या। न तो एसबीआई को पता होगा और न ही सरकार को। लेकिन अब पूरे देश को पता है कि इन चुनावी बॉंडों की पूरी ट्रैकिंग हो रही थी।

उन्होंने कहा कि या तो वित्त मंत्रालय झूठ बोल रहा था या एसबीआई अवैध रूप से बांडों पर नज़र रख रहा था। अंजलि ने कहा कि एसबीआई ने मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी से इनकार कर दिया है। एसबीआई का कहना है कि जानकारी का खुलासा करने से तीसरे पक्ष के वाणिज्यिक हितों को नुकसान पहुंचेगा। आज भी, हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उल्लंघन कैसे हुआ।  लेकिन घटनाक्रम यह बताते हैं कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी एसबीआई के माध्यम से सरकार तक पहुंच रही थी।