अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया

पैसे के खेल मूल मुद्दे पर ईडी ने अब तक दी है कोई सफाई

• जेल के लिए तीन पुस्तकें मांगी

• चुनावी बॉंड पर खामोश है सरकार

• भाजपा को चंदा देने की बात प्रमाणित

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके आलोक में, केजरीवाल ने तीन किताबों की विशेष मांग की है। पुस्तकें: भगवद गीता, रामायण और नीरजा चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं। उन्होंने जेल में अपने समय के लिए दवाओं और एक मेज और कुर्सी का भी अनुरोध किया।

उनके अनुरोध पर, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक शिक्षित व्यक्ति हैं और अपने समय का उत्पादक रूप से उपयोग करते हैं। इसलिए उन्होंने किताबें मांगी हैं। दूसरी तरफ अरविंद फार्मा द्वारा भाजपा को चंदा देने के मुद्दे पर ईडी की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गयी है। ईडी ने अपनी तरफ से गोल मोल तर्क दिये, जिनसे पैसे के लेनदेन का कुछ भी पता नहीं चलता है। वैसे ईडी की दलीलों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि इसी शराब नीति मामले में अब वे आप सरकार के दो मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी लपेटना चाह रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक को शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके तहत उसने आप के प्रमुख नेताओं और केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया है। 22 मार्च को, ईडी ने केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा के सामने पेश किया, जिन्होंने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

फिर, उसी अदालत ने हिरासत को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया, जो आज समाप्त हो गई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ईडी की ओर से पेश हुए। राजू ने आरोप लगाया कि केजरीवाल का आचरण पूरी तरह से असहयोगात्मक रहा है और उन्होंने पूछताछ को गुमराह करने की कोशिश की है।

राजू द्वारा लगाए गए आरोपों में यह भी शामिल है कि केजरीवाल ने कहा कि सह-आरोपी और पूर्व आप संचार प्रभारी विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि दिल्ली की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आतिशी को रिपोर्ट करते हैं। कथित तौर पर उन्होंने ईडी के साथ अपने फोन का पासवर्ड भी साझा नहीं किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी इस साल और भारत के इतिहास में दूसरी बार है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहते हुए जेल में डाला गया है. कुछ खातों में कहा गया है कि यह पहला मामला है, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में – ईडी द्वारा – हिरासत में लिए जाने से पहले ही पद छोड़ दिया था। हालाँकि, सोरेन ने पद नहीं छोड़ा होता अगर उनकी गिरफ्तारी आसन्न नहीं होती।

केजरीवाल ने शुरू में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका रखी थी। जिस दिन उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी, उसी दिन जस्टिस संजीव खन्ना, एम.एम. की विशेष पीठ ने सुनवाई शुरू की। सुंदरेश, और बेला त्रिवेदी – जो उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाले थे – ने सह-अभियुक्त के. कविता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दिया।

कविता भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद की सदस्य और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। इसके बाद केजरीवाल ने शीर्ष अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली। विपक्षी गठबंधन, भारत और देश के कार्यकर्ताओं के अलावा, अमेरिकी विदेश विभाग और जर्मनी ने केजरीवाल के मुकदमे में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बात की है।

इस पूरे मामले को राजनीतिक बदला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इतने दिनों बाद भी दस्तावेजों का पहाड़ खड़ा करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसियां कथित सौ करोड़ के लेनदेन का कोई भरोसेमंद साक्ष्य नहीं पेश कर पायी है। सिर्फ पीएमएलए कानून की पेचिदगियों की वजह से ईडी ने आम आदमी पार्टी के चार बड़े नेताओं को जेल में बंद कर रखा है। दूसरी तरफ चुनावी बॉंड के खुलासा में यह साबित हो गया है कि इस कांड में सरकार गवाह बने व्यक्ति ने भाजपा को चंदा दिया है।