अलग राज्य और लोकसभा सीट पर सकारात्मक संकेत
राष्ट्रीय खबर
श्रीनगरः लद्दाख के नेताओं ने राज्य के दर्जे और अतिरिक्त लोकसभा सीटों के लिए सरकार से मुलाकात की है। लद्दाख के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए राज्य का दर्जा, दो लोकसभा सीटों और क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची के तहत लाने सहित अपनी मांगों पर जोर देने के लिए सोमवार को यहां सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
शीर्ष निकाय लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में लद्दाख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) से मुलाकात की। विचार-विमर्श से जुड़े एक सूत्र ने अधिक जानकारी दिए बिना कहा, बैठक में लद्दाख प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हुई।
प्रतिनिधिमंडल की मांगें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, दो लोकसभा सीटें (एक कारगिल के लिए और एक लेह के लिए), केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए नौकरी के अवसर और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा हैं। लद्दाख में वर्तमान में एक लोकसभा क्षेत्र है।
लद्दाख, जिसमें अब कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, पहले पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया और तत्कालीन राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर को विधान सभा वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर विधानसभा में लद्दाख से चार प्रतिनिधि थे। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने पिछले साल दिसंबर में लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि वह केंद्र शासित प्रदेश के तेजी से विकास और क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आश्वासन लद्दाख के लिए एचपीसी के साथ हुई बैठक में दिया गया।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राय की अध्यक्षता में लद्दाख के लिए एचपीसी का गठन किया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करना है।
एचपीसी का गठन भूमि और रोजगार की सुरक्षा, क्षेत्र में समावेशी विकास और रोजगार सृजन के उपायों, लेह और कारगिल के लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के सशक्तिकरण से संबंधित उपायों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए भी किया गया है। ऊपर उल्लिखित उपायों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया।
लद्दाख के कई संगठन दशकों से इस क्षेत्र के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहे थे और यह मांग 5 अगस्त, 2019 को पूरी हुई। हालाँकि, केडीए और एबीएल ने हाल के दिनों में चार मांगों को उजागर करते हुए नई दिल्ली, जम्मू और लद्दाख सहित विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया।
