मालदीप का आरोप अवैध कारोबार में लिप्त थे विदेशी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः मालदीव ने अपराध करने के लिए 43 भारतीयों को निर्वासित किया, राजनयिक विवाद के बीच उनके व्यवसाय बंद कर दिए। भारत के साथ चल रहे राजनयिक विवाद के बीच, मालदीव ने कथित तौर पर वहां अपराध करने के आरोपी 43 भारतीयों को निर्वासित कर दिया है।
अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों को भी निर्वासित किया गया, जिनमें बांग्लादेश से 83, श्रीलंका से 25 और नेपाल से आठ लोग शामिल हैं। रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि ये सभी लोग देश में अवैध कारोबार करने में शामिल थे। मालदीव के गृह मंत्रालय ने सोमवार (12 फरवरी) को कहा कि अवैध कारोबार को बंद करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये व्यवसाय कथित तौर पर अपने राजस्व और कमाई को विदेशियों के स्वामित्व वाले बैंक खातों में छिपाने में लगे हुए थे।
कुछ व्यवसायों को पंजीकृत स्वामी के बजाय किसी विदेशी द्वारा प्रबंधित किया जाना भी पाया गया। होमलैंड सुरक्षा मंत्री अली इहुसन ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न नामों के तहत चल रहे अवैध व्यवसायों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आर्थिक मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। दूसरे नाम के तहत पंजीकरण करने के बाद, [उनमें] वे स्थान शामिल हैं जो रजिस्ट्री के बाहर संचालित होते हैं, विशेष रूप से एक की भागीदारी के साथ रूफिया के साथ विदेशी ने अपने व्यक्तिगत खाते में जमा किया।
पंजीकृत व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवसाय संचालित करने की प्रथा पर नकेल कसने के लिए देश में दिसंबर 2021 में एक कानून बनाया गया था। कानून ने ऐसे व्यवसायों के पंजीकरण को रद्द करने और इसमें शामिल व्यक्तियों के निर्वासन को अनिवार्य कर दिया।
आव्रजन नियंत्रक शमन वहीद ने सोमवार को कहा कि 186 विदेशियों को अपराध करते पाया गया और उन्हें मालदीव से निर्वासित कर दिया गया। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में नया प्रशासन तेजी से चीन समर्थक रुख अपना रहा है और पारंपरिक सहयोगी भारत के प्रति शत्रुता प्रदर्शित कर रहा है।
मुइज्जू अपनी भारत विरोधी बयानबाजी के दम पर सत्ता में आए थे, चीन इस प्रवृत्ति का सक्रिय रूप से फायदा उठा रहा है, जो मालदीव में अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बनाना चाहता है। सत्ता संभालने के बाद, मुइज्जू ने भारत से प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए वहां तैनात अपने सैनिकों को देश से वापस लेने के लिए कहा।