कट्टरपंथी मैतेई संगठन ने की नये किस्म की पहल

मणिपुर की रक्षा के लिए शपथ लें सभी विधायक और सांसद

• असम राइफल्स की घटना जातीय संघर्ष नहीं

• कुकी विधायकों ने कहा घाटी में अफस्पा लगे

• कट्टरपंथी संगठन की बैठक में केंद्रीय मंत्री भी

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : हिंसा की आग में जलने के बाद भी मणिपुर में अभी शांति नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मैतेई संगठन एक सुर में बोल रहे हैं। और पीड़ित कुकी समुदाय पर राज्य को बांटने की साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन 9 महीने बाद भी राज्य में हिंसा बंद नहीं हुई है, कुकी और मैतेई समुदाय के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परस्पर विश्वास की भावना खत्म हो गयी है। एन. बीरेन सिंह सरकार हिंसाग्रस्त समुदायों के बीच विश्वास बहाली के बजाए अविश्वास भड़काने में लगी है।

राहुल गांधी के मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के बाद एक कट्टरपंथी मैतेई संगठन ने एक बैठक बुलाकर केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायकों को शपथ दिलाया कि वह राज्य को बंटने नहीं देंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को इंफाल के कांगला किले में कट्टरपंथी मैतेई संगठन अरामबाई तेंगगोल ने एक बैठक बुलाई।

जिसमें एक केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, विभिन्न पार्टियों के विधायक उपस्थित हुए। सभी जनप्रतिनिधियों ने उक्त कट्टरपंथी संगठन की मांग का न केवल समर्थन किया बल्कि उसके मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का शपथ लिया। कट्टरपंथी समूह अरामबाई तेंगगोल के हजारों सदस्य हैं, जो मैतेई हितों का प्रतिनिधित्व और सुरक्षा करने का दावा करता है, की मांगों में कुकी को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाना, शरणार्थियों को मिजोरम में शिविरों में निर्वासित करना, सीमा पर बाड़ लगाना, असम राइफल्स की जगह अन्य अर्धसैनिक बलों को लगाना और केंद्र और कुकी उग्रवादी समूहों के बीच संचालन निलंबन समझौते को रद्द करना शामिल है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कांगला किले में नहीं थे, लेकिन उनका नाम उन मांगों पर हस्ताक्षर करने वालों की सूची में शामिल था, जिन्हें मैतेई नेताओं ने केंद्र को बताने का वादा किया था। उपस्थित लोगों में विदेश राज्य मंत्री और आंतरिक मणिपुर से लोकसभा सांसद राजकुमार रंजन सिंह और मणिपुर से राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा शामिल थे।मांगों की सूची पर हस्ताक्षर करने वाले 37 विधायकों में भाजपा के 25 विधायक, एनपीपी से चार, जेडीयू से दो और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं- जिनमें सीएम, उनके डिप्टी विश्वजीत सिंह और स्पीकर सत्यब्रत सिंह शामिल हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह समेत विपक्षी कांग्रेस के सभी पांच विधायक भी शामिल थे।

राज्य के 10 कुकी विधायकों में से एक ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि विधायक एक कट्टरपंथी संगठन के आह्वान पर कैसे जा सकते हैं।एक बयान में, चूड़ाचांदपुर में स्थित कुकी-ज़ोमी निकाय, आईटीएलएफ ने कहा, इतिहास में पहली बार, एक मिलिशिया जिसने निर्दोष नागरिकों पर उनकी जातीयता के कारण हमलों का नेतृत्व किया और जो खुलेआम पुलिस शस्त्रागार से चुराए गए अति आधुनिक हथियारों के साथ हमला किया।

हालांकि,मणिपुर के 10 कुकी विधायकों ने औपचारिक रूप से केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर घाटी में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को फिर से लागू करने का दबाव डाला। केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित एक पत्र में, कुकी विधायकों ने कहा कि यह पक्षपातपूर्ण निर्णय और कुछ नहीं बल्कि एसओओ समूहों को नीचा दिखाने और उनकी छवि खराब करने की एक भयावह चाल है।

पत्र में कहा गया है कि यह दृढ़ता से सुझाव दिया गया है कि एक बार जब राज्य बलों के सभी मैतेई कर्मियों को मोरेह से हटा लिया जाएगा और चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में जनजातीय पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को तैनात किया जाएगा तो शांति और शांति होगी।

दूसरी ओर, असम राइफल्स के एक जवान ने मणिपुर में अपने छह सहयोगियों पर गोलियां चलाईं और फिर खुद को गोली मार ली। मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि इसका मौजूदा जातीय संघर्ष से कोई लेना-देना नहीं है।