सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) आगे की कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यह मामला दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है, और शीर्ष अदालत के हालिया फैसले ने मामले को लेकर राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ा दी है।
भाजपा इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है जबकि पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि इससे साबित हो गया है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी सबसे अधिक भ्रष्ट है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने फैसले पर पार्टी का असंतोष जताया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करती है, लेकिन वे उसके उस आदेश से असहमत हैं जिसमें सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
नतीजतन, पार्टी सक्रिय रूप से अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है और अब समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज होने से न केवल इस विशेष मामले में न्याय की दिशा पर सवाल खड़े हो गए हैं, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य में इसके व्यापक प्रभाव के बारे में भी चर्चा शुरू हो गई है।
यह एक ऐसा विकास है जो संभावित रूप से भविष्य में आप के कानूनी बचाव के तरीके को प्रभावित कर सकता है। वैसे इस बीच केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी कर दिया है। हालाँकि यह कानूनी लड़ाई लगातार जारी है, यह राजनीति और न्यायपालिका के बीच जटिल अंतरसंबंध को उजागर करती है।
आप का रुख यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित कानूनी रास्ते अपनाने के महत्व को रेखांकित करता है कि उनके नेता को मामले में निष्पक्ष और उचित परिणाम मिले। इन परिस्थितियों के आलोक में, समीक्षा याचिका दायर करने का पार्टी का निर्णय न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए इस कानूनी चुनौती से निपटने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
चूंकि यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, इसलिए आप और दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य दोनों पर इसके संभावित प्रभाव पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत देने से इनकार करते हुए श्री सिसौदिया के त्वरित सुनवाई के अधिकार को बरकरार रखा। इसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष ने पहले ही अदालत को आश्वासन दिया है कि मुकदमा छह से आठ महीने में समाप्त हो जाएगा।
इसके बीच ही अदालत के आदेश में जो बात लिखी गयी है, वह भी महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि यदि फिर भी सुनवाई अगले तीन महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ती दिखाई देती है, तो श्री सिसौदिया दोबारा जमानत याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस उल्लेख को तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच एक बड़ी लकीर के तौर पर देखा जाना चाहिए।
इसके जरिए अदालत ने साफ कर दिया है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अदालत ने कहा है कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत में लेना या जेल जाना बिना सुनवाई के सज़ा नहीं बन जाना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष के आश्वासन के बावजूद मुकदमा लंबा खिंच जाता है, और यह स्पष्ट है कि मामले का फैसला निकट समय में नहीं होगा, तो जमानत के लिए प्रार्थना सराहनीय हो सकती है।
यह उस व्यक्ति का मूल अधिकार है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है और उसे दोषी नहीं ठहराया गया है कि उसके खिलाफ त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाए, फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने यह तर्क दिया है। हालाँकि, अदालत ने कहा कि ईडी का यह दावा कि वास्तव में शराब समूह द्वारा 100 करोड़ की रिश्वत का भुगतान किया गया था, कुछ हद तक बहस का विषय था।
मार्च में, एक ट्रायल कोर्ट ने श्री सिसौदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया कथित घोटाले के वास्तुकार थे और उन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 100 करोड़ उनके और दिल्ली सरकार के उनके सहयोगियों के लिए थे।
इसके बाद भी पूरी प्रक्रिया में मनीष सिसोदिया के पास से कई बार की छापामारी के बाद भी कोई पैसा बरामद नहीं होना, जांच एजेंसियों और भाजपा के दावों पर सवाल खड़े करती है। इस दलील से काम नहीं चलता कि पैसा लिया गया था और वह गोवा के चुनाव में खर्च हो गया। अन्य स्थानों पर इस किस्म की छापामारी में जो संपत्ति बरामद होती है, इस मामले में वह बरामदगी नहीं है। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग हटकर न्यायिक प्रक्रिया में इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए, जहां अब भी सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं है।
