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नई दिल्ली: असम सरकार के कर्मचारी, यदि उनका जीवनसाथी जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते, भले ही उन्हें उनके व्यक्तिगत कानून द्वारा इसकी अनुमति दी गई हो। किसी भी समुदाय का उल्लेख किए बिना, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार के कर्मचारी को दूसरी शादी के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी, भले ही उनका धर्म दूसरी शादी की अनुमति देता हो।
मुख्यमंत्री ने कहा, अगर कोई धर्म आपको दूसरी शादी करने की अनुमति देता है, तो भी आपको राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा, हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां कर्मचारियों की मृत्यु के बाद दोनों पत्नियां पति की पेंशन के लिए लड़ती हैं। असम सरकार ने 20 अक्टूबर को एक कार्यालय ज्ञापन में अपने कर्मचारियों के लिए ये निर्देश दिए।
कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही इस तरह की बाद की शादी व्यक्तिगत के तहत स्वीकार्य हो। फिलहाल कानून उस पर लागू होगा, आदेश में कहा गया है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले आदेश में कहा गया है कि इसी तरह, कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक उसका पति जीवित हो, सरकार की अनुमति के बिना।
इस साल की शुरुआत में, श्री सरमा ने कहा था कि असम सरकार राज्य में बहुविवाह पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहती है। श्री सरमा ने कहा था, हम बहुविवाह पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। हम सितंबर में अगले विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं और अगर किसी कारण से हम ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो हम इसे जनवरी सत्र में करेंगे।
अगस्त में मुख्यमंत्री ने राज्य में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कानून पर जनता की राय भी मांगी थी। सरकार ने कहा कि असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाने के लिए विधानसभा की विधायी क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल इस तरह के प्रतिबंध को लागू करने के लिए सक्षम है।
