तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि है। ऐसा प्रतीत होता है कि रवि संविधान पर अपनी कमज़ोर पकड़ को प्रदर्शित करने के मिशन पर हैं। बिना किसी मिसाल के कार्रवाई में और जैसा कि यह पता चला है, बिना किसी पूर्व विचार के – उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को एक पत्र भेजा। स्टालिन ने कहा कि उन्होंने बिना पोर्टफोलियो वाले राज्य मंत्री वी. सेंथिलबालाजी को बर्खास्त कर दिया है, जो अस्पताल में हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। कुछ ही घंटों के भीतर, केंद्रीय गृह मंत्री की सलाह पर, उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री को लिखा कि वह आदेश को स्थगित कर रहे हैं और इसके बजाय, भारत के अटॉर्नी जनरल की राय मांग रहे हैं। किसी ने सोचा होगा कि संवैधानिक मानदंडों का पालन करने की उम्मीद करने वाले राज्यपाल ने अपनी कठोर कार्रवाई से पहले उचित कानूनी राय प्राप्त की होगी। श्री रवि को पूर्वव्यापी कानूनी राय लेने की सलाह देनी पड़ी, जो उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर ख़राब प्रभाव डालता है। उनके पत्र में कहा गया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 153, 163 और 164 का उपयोग कर रहे हैं, जो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होने, कैबिनेट की सहायता और सलाह पर उनके कार्य करने और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। . इन अनुच्छेदों में निर्धारित संवैधानिक योजना इस संदेह की कोई गुंजाइश नहीं देती है कि मंत्रियों को नियुक्त करने और हटाने के मामले में राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, जो कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। श्री रवि ने हाल के आदेश में मंत्री के खिलाफ आरोपों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला देकर असाधारण कार्रवाई को उचित ठहराने की मांग की है। हालाँकि, किसी मंत्री को हटाने का कोई भी आह्वान कानूनी आवश्यकता के बजाय नैतिक समझ की अपील है। राज्यपाल द्वारा किसी को इस आधार पर एकतरफा हटा देना कि किसी मंत्री को हटाने की उनकी पिछली सलाह को अनसुना कर दिया गया था, एक संवैधानिक दुस्साहस के अलावा और कुछ नहीं है। यह वांछनीय होगा कि आरोपों का सामना कर रहे मंत्री स्वयं पद छोड़ दें, या उन्हें संबंधित मुख्यमंत्रियों द्वारा हटा दिया जाए। अतीत में, ट्रायल कोर्ट में आरोप तय होने के कारण मंत्रियों को हटाया गया है, लेकिन यह एक नैतिक उच्च आधार बना हुआ है, और संवैधानिक प्रणाली की अनिवार्य विशेषता नहीं है। कुछ लोग इस बात से असहमत होंगे कि श्री सेंथिलबालाजी पर पूर्व अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शासन में उनके कार्यकाल के दौरान रिश्वतखोरी के जो आरोप लगे हैं, और धन को वैध बनाने के आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें आरोपों से मुक्त होने तक पद छोड़ना होगा। श्री स्टालिन इस आरोप का सामना करने से बचने के लिए स्वयं कार्य कर सकते थे कि वह खुद को बचाने के लिए मंत्री को कार्यालय की ढाल प्रदान कर रहे हैं या कैबिनेट में मंत्री की उपस्थिति कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। लेकिन राज्यपाल के दुस्साहस को कोई भी माफ नहीं कर सकता। इससे साफ हो जाता है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में अब भाजपा राजभवन के माध्यम से अपना हित साधना चाहती है। इसका नमूना तो पश्चिम बंगाल में ही दिख गया था, जहां वर्तमान उप राष्ट्रपति धनखड़ राज्यपाल के पद पर थे। उनके साथ राज्य सरकार का टकराव अप्रिय स्थिति तक पहुंच गया था। अब झारखंड की बात करें तो पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने भी चुनाव आयोग के लिफाफे का ढोल पीटा था। महाराष्ट्र पहुंचकर वह अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला चुके हैं। इस तरीके से पता चलता है कि अनेक ऐसे ही अवसरों पर गैर भाजपा शासित राज्यों में अपना हित साधने के लिए भाजपा ने राज्यपालों का उपयोग किया है। अब झारखंड के राजभवन में अगर बांग्ला दिवस मनाया जाता है तो उसका लक्ष्य पश्चिम बंगाल होता है। इससे निश्चित तौर पर संघीय लोकतंत्र की भावना कमजोर हो रही है। वैसे पूरे देश में सबसे कठिन टकराव की स्थिति दिल्ली में हैं। जहां केंद्र सरकार सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को ढाल बनाये हुए हैं। इससे वहां की जनता को क्या फायदा अथवा नुकसान हो रहा है, इसका मूल्यांकन शायद भाजपा नहीं कर रही है। लेकिन इससे जो माहौल बिगड़ रहा है, उसका दूसरा खामियजा भाजपा को इस बात का हो रहा है कि बार बार राजभवन के सहारे राजनीति करने की वजह से ऐसे राज्यों में भाजपा का अपना संगठन ही गुटबाजी का शिकार होता जा रहा है। पंजाब में भी भगवंत मान की सरकार के साथ टकराव हम देख रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में अलग अलग राज्य के अपने यहां की चुनी हुई सरकार को काम करने का अवसर केंद्र सरकार क्यों नहीं देना चाहती, इसका सामान्य उत्तर यह है कि वह दूसरे दलों को इस तरीके से आगे बढ़ने से रोकना चाहती है।
