अडाणी समूह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुद को संभालने का भरसक प्रयत्न कर रही है। इस बारे में कई आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा है कि शेयर बाजार के इस उथल पुथल के बाद भी वास्तव में अडाणी कंपनी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग मानते हैं कि यह संकट तात्कालिक है और भविष्य में अडाणी समूह को इससे फायदा ही होने वाला है।
इसके बीच ही यह खबर आयी है कि अडानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में 34,900 करोड़ रुपये की पेट्रोकेमिकल परियोजना पर काम निलंबित कर दिया है क्योंकि यह संचालन को मजबूत करने और निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करता है।
समूह के प्रमुख अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने 2021 में गुजरात के कच्छ जिले में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन भूमि पर ग्रीनफ़ील्ड कोल-टू-पीवीसी प्लांट स्थापित करने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड को शामिल किया था। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी की रिपोर्ट के बाद लेखांकन धोखाधड़ी, स्टॉक हेरफेर और अन्य कॉरपोरेट गवर्नेंस लैप्स ने गौतम अडानी के साम्राज्य के बाजार मूल्य से लगभग 140 बिलियन अमरीकी डालर घट गये।
समूह ने परेशान निवेशकों को शांत करने और शांत करने की उम्मीद कर रहा है। वापसी की रणनीति कुछ ऋण चुकाने, संचालन को मजबूत करने और आरोपों से लड़ने के द्वारा ऋण के आसपास निवेशकों की चिंताओं को दूर करने पर आधारित है। समूह ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है।
इसके भाग के रूप में, नकदी प्रवाह और उपलब्ध वित्त के आधार पर परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि जिन परियोजनाओं पर समूह ने कुछ समय के लिए आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है, वह 1 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन पीवीसी परियोजना है।
समूह ने विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को तत्काल आधार पर सभी गतिविधियों को निलंबित करने के लिए ईमेल भेज दिया है। इन ईमेलों में, समूह ने उनसे मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड की ग्रीन पीवीसी परियोजना के लिए अगली सूचना तक कार्य के दायरे की सभी गतिविधियों और सभी दायित्वों के प्रदर्शन को निलंबित करने के लिए कहा है।
प्रबंधन ने कहा है कि विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में समूह स्तर पर कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा था। भविष्य के नकदी प्रवाह और वित्त के आधार पर, कुछ परियोजनाओं को इसकी निरंतरता और समयरेखा में संशोधन के लिए पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।
एक प्रवक्ता ने कहा कि एईएल आने वाले महीनों में प्राथमिक उद्योग में विकास परियोजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन करेगा। उनके मुताबिक हमारी प्रत्येक स्वतंत्र पोर्टफोलियो कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। हमारे पास उद्योग-अग्रणी परियोजना विकास और निष्पादन क्षमताएं, मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन, सुरक्षित संपत्तियां, मजबूत नकदी प्रवाह और हमारी व्यावसायिक योजना पूरी तरह से वित्त पोषित है।
प्रवक्ता ने कहा, हम अपने हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए अपनी पूर्व उल्लिखित रणनीति को क्रियान्वित करने पर केंद्रित हैं। एईएल आने वाले महीनों में प्राथमिक उद्योग कार्यक्षेत्र में विकास परियोजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन करेगा। यूनिट में 2,000 केटीपीए (किलो टन प्रति वर्ष) की पॉली-विनाइल-क्लोराइड (पीवीसी) उत्पादन क्षमता होनी थी, जिसके लिए 3.1 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) कोयले की आवश्यकता थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया, रूस और अन्य देशों से आयात किया जाना था।
पीवीसी प्लास्टिक का दुनिया का तीसरा सबसे व्यापक रूप से उत्पादित सिंथेटिक बहुलक है। इसका व्यापक उपयोग होता है – फर्श से लेकर, सीवेज पाइप और अन्य पाइप अनुप्रयोगों में, बिजली के तारों पर इन्सुलेशन में, पैकेजिंग और एप्रन के निर्माण आदि में।
अडानी समूह ने परियोजना की योजना बनाई थी क्योंकि भारत में लगभग 3.5 एमटीपीए की पीवीसी मांग साल-दर-साल 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। 1.4 मिलियन टन पीवीसी के लगभग स्थिर घरेलू उत्पादन के साथ, भारत मांग के साथ तालमेल रखने के लिए आयात पर निर्भर है।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी और स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए अपतटीय शेल कंपनियों के उपयोग का आरोप लगाया गया था। समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों का खंडन किया है, उन्हें दुर्भावनापूर्ण, आधारहीन और भारत पर सुनियोजित हमला कहा है। अब मुंद्रा पोर्ट पर काम रोके जाने की वजह से वह सवाल फिर से जीवित हो गया है, जिस बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं।
वापसी की रणनीति के हिस्से के रूप में, समूह ने 7,000 करोड़ रुपये के कोयला संयंत्र की खरीद को रद्द कर दिया है और खर्चों को बचाने के लिए बिजली व्यापारी पीटीसी में हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने की योजना को स्थगित कर दिया है। इसने समूह की कंपनियों में प्रवर्तक की हिस्सेदारी गिरवी रखकर जुटाए गए कुछ कर्ज का भुगतान कर दिया है और कुछ वित्त का पूर्व भुगतान कर दिया है।
