बर्लिन: यूक्रेन युद्ध के अत्यधिक लंबा खींच जाने के बाद अब कूटनीतिक और सामाजिक हालात भी दूसरे देशों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। युद्ध प्रारंभ होने के बाद हजारों रूसी जिन्होंने अपने देश पर यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद प्रवास करने का फैसला किया। अब वहां उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
एक मानवाधिकार वकील और घरेलू हिंसा विरोधी कार्यकर्ता, अन्ना रिविना ने कहा कि अर्मेनिया की कार्य यात्रा से लौटने के बाद उन्हें फरवरी के मध्य में जॉर्जिया में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। युद्ध प्रारंभ होने के बाद यह देश हजारों रूसियों की शरणस्थली बन गया है।
त्बिलिसी हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने बिना कोई कारण बताए रिविना को अंदर नहीं जाने देने का फैसला किया। दरअसल रूसी नागरिकों में से अनेक द्वारा विभिन्न अंतराष्ट्रीय मंचों पर ब्लादिमीर पुतिन की आलोचना किये जाने के बाद यह परिस्थिति पैदा हुई है।
प्रारंभ में इनका स्वागत करते हुए, जॉर्जिया ने पिछले वर्ष के दौरान विपक्षी विचारों वाले कई रूसी कार्यकर्ताओं को निर्वासित कर दिया। लोगों की नज़र में आने वाले मामलों में पत्रकार फ़िलिप डेज़ादको शामिल हैं। अब जॉर्जिया ने कई रूसी विपक्षी राजनेताओं को भी प्रवेश देने से इनकार कर दिया है, जिसमें पूर्व विपक्षी सांसद दिमित्री गुडकोव और जेल में बंद क्रेमलिन आलोचक अलेक्सी नवलनी के प्रमुख सहयोगी हुसोव सोबोल शामिल हैं।
अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व विधायक जियोर्गी कंदेलकी ने कहा कि रिविना को अनुमति नहीं देना इसका जीता जागता उदाहरण है कि जॉर्जिया का रूसी झूकाव कितना आगे बढ़ गया है।
जर्मन राजनेता वियोला वॉन क्रामोन एक यूरोपीय संसद सदस्य हैं, जो सक्रिय रूप से जॉर्जिया के लोकतांत्रिक रिकॉर्ड का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद चिंताजनक, एक डरावना चलन है जो कई सवाल खड़े करता है। यह जॉर्जियाई सरकार का एक संदिग्ध व्यवहार है जिसकी जॉर्जिया-ईयू संघ समझौते के तहत स्पष्ट प्रतिबद्धता है।
रिविना मार्च 2022 से जॉर्जिया में रहती हैं और उन्होंने देश में शादी भी कर ली है। उन्होंने कहा, “मैं इस फैसले को अदालत में चुनौती दूंगी। उसके मुताबिक यह एक पागलों जैसा पाखंड है कि एक देश जिसका यूरोपीय संघ में शामिल होने का घोषित लक्ष्य है, वह रूसी सरकार को खुश कर रहा है।
उसे हाल ही में रूस में एक विदेशी एजेंट घोषित किया गया था, एक ऐसा लेबल जो पत्रकारों, असंतुष्टों या कार्यकर्ताओं को अलग करता है जो सरकार के अनुसार विदेशी वित्त पोषित गतिविधियों को अंजाम देते हैं।
