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भावी बच्चों का भी ध्यान रहेगा बजट में
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देश का अपना विनिर्माण मजबूत करना होगा
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संभावित मंदी में निर्यात के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे
नयी दिल्ली: वित्त मंत्री सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पिछले वित्त वर्षों के बजट की तरह ही अगले वित्त वर्ष का आम बजट भी देश के लिए अगले 25 वर्षों का रोडमैप तैयार करने वाला होगा। श्रीमती सीतारमण ने उद्योग संगठन फिक्की की 95वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि अगला बजट भी पहले के बजट की तरह ही होगा जो वर्ष 2047 में भारत में रहने वाले बच्चों के लिए देश को तैयार करने का रोडमैप होगा क्योंकि उस समय बच्चे अधिक विकसित भारत में रहने वाले होंगे।
उन्होंने कहा कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाये जाने के साथ ही सेवा क्षेत्र के नये क्षेत्रों में भी संभावनायें तलाशने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए स्टार्टअप ने नवाचार लाने का मार्ग दिखाया है। उन्होंने उद्योग जगत से स्टार्टअप के नवाचार को देखने की अपील करते हुये कहा कि विनिर्माण क्षेत्र को सभी क्षेत्रोंं में काम कर रहे स्टार्टअप से लाभ हो सकता है।
श्रीमती सीतारमण ने वैश्विक अनिश्चितता का उल्लेख करते हुये कहा कि इससे उत्पन्न हो रही संभावनाओं पर भारतीय उद्योग को ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संभावित मंदी से पश्चिमी देश प्रभावित हो सकते हैं जिससे न सिर्फ भारत का निर्यात प्रभावित बल्कि इससे निवेश के कई अवसर भी मिलेगा। उन्होंने भारतीय उद्योग से स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव भी गौर करने की अपील की और कहा कि उद्योग यह भी बताये कि जलवायु परिवर्तन से वह किस तरह प्रभावित हो रहा है और इसके कारण बढ़ रही लागत को कम करने का भी सुझाव दे।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के नाम पर कुछ देशों द्वारा लगाये जा रहे शुल्क के प्रति भी भारतीय उद्योग को स्वयं को तैयार करना होगा। वित्त मंत्री ने जी-20 का उल्लेख करते हुये कहा कि डिजिटल क्षमताओं में भारत की उपलब्धियां सराहनीय रही है। इसके बल वित्तीय क्षेत्र, भुगतान क्षेत्र, बैंंिकग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव देखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जी-20 के हर मौके पर देश को प्रदर्शित कर रही है। उन्होंने घरेलू मांग की क्षमताओं का उल्लेख करते हुये कहा कि विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 14 करोड़ अतिरिक्त मध्यम परिवार और 1.4 करोड़ उच्च आय वाला परिवार शामिल होने वाला है। इससे घरेलू उद्योग के लिए अतिरिक्त मांग बढ़ने वाला है।
हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
नयी दिल्ली: कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने चीनी घुसपैठ ,भारत चीन सीमा पर तनाव ,बेरोजगारी तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को राज्यसभा में भारी हंगामा किया जिसके कारण शून्यकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी और 11:35 बजे सदन की बैठक 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी ।
उपसभापति हरिवंश ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरु होने के बाद कहा कि आठ सदस्यों ने सीमा पर तनाव , बेरोजगारी तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है । नियम के अनुसार नोटिस नहीं होने के कारण उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है । नोटिस देने वाले सदस्यों में कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला , प्रमोद कुमार तिवारी और रंजीत रंजन तथा आम आदमी पार्टी के राघव चड्डा प्रमुख थे ।
इसके बाद विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया और सदन के बीच में आकर शोंरगुल करने लगे । दो बार विपक्षी सदस्यों के सदन के बीच में आने और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के नारेबाजी करने के कारण सदन की बैठक 11:35 बजे 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।
बीएसएनएल शीघ्र 4 जी और 5 जी सेवाएं शुरू करेगी: वैष्णव
नयी दिल्ली: संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड(बीबीएनएल) के अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहने के आरोपों को खारिज करते हुये शुक्रवार को कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में इसके विलय से लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी आयी है और बीएसएनएल शीघ्र ही स्वदेशी तकनीक के माध्यम से 4 जी और 5 जी सेवायें शुरू करने जा रही है।
श्री वैष्णव ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीबीएनएल का परिणाम बहुत अच्छा रहा है और अब बीबीएनएल तथा बीएसएनएल के विलय का लाभ मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि अभी हर महीने ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख से अधिक ब्राडबैंंड कनेक्शन दिये जा रहे हैं और इसमें स्थानीय स्तर पर छोटे उद्यमियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके कारण डेटा खपत भी 120 जीबी प्रति महीने पर पहुंच गयी है।
एमएसपी गांरटी को लेकर समिति काम कर रही है: तोमर
नयी दिल्ली: कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएएसपी) की गांरटी दिये जाने को लेकर बनी समिति में सिर्फ कृषि विशेषज्ञ ही हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एक पूरक प्रश्न पूछते हुये कहा कि इस समिति का अध्ययक्ष वह व्यक्ति है जो कृषि सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अब बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे हैं।
इसके साथ ही वहीं व्यक्ति तीनों वापस लिये गये कृषि कानूनों को बनाने में भी मुख्य भूमिका निभायी थी। इस पर श्री तोमर ने कहा कि इस समिति में जितने भी लोग हैं सभी कृषि विशेषज्ञ हैं। इससे पहले उन्होंने एमएसपी को लेकर पूछे गये पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप ही मोदी सरकार अभी 22 कृषि उत्पादों के एमएसपी का निर्धारण कर रही है जिसके परिणाम स्वरूप धान और गेहूँ जैसे कृषि उपज की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी हुयी है।
एक अन्य पूरक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि नकली कीटनाशक के मामले में केन्द्र सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में है और कार्रवाई की जाती है। किसान पर कीटनाशकों को प्रभाव नहीं हो इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया गया है। ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है।
