आंतरिक सुरक्षा संबंधी निर्देशों से बच गया भारत वर्ष
नईदिल्लीः 12 नवंबर 2026 को शुरू हुए माइक्रोसॉफ्ट 365 के वैश्विक तकनीकी व्यवधान ने राष्ट्रीय साइबर लचीलेपन पर महत्वपूर्ण सबक दिया है। दुनिया के 74 देशों में इस सेवा के ठप होने से ईमेल और उद्यम सेवाएं बाधित हुईं। जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों में सरकारी मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस विभाग और संसद तक प्रभावित हुए, जिससे अधिकारियों को कागजी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा। इसके विपरीत, भारत के मुख्य भुगतान बुनियादी ढांचे, सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक सेवाओं पर इस आउटेज का कोई असर नहीं दिखा।
यह सुरक्षा किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों पहले लिए गए दूरदर्शी नीतिगत निर्णयों का नतीजा है। भारत सरकार अपना आधिकारिक ईमेल माइक्रोसॉफ्ट 365 पर नहीं चलाती है। भारत सरकार की ईमेल नीति के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को इसके केंद्र में रखा गया है। 2023 के बाद सरकार ने इसे क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म पर अपग्रेड किया, जिसमें एनआईसी के ढांचे के तहत जोहो कॉर्पोरेशन को मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर बनाया गया और डेटा का पूरा नियंत्रण सरकार के पास सुरक्षित रखा गया। लगभग 16.68 लाख आधिकारिक खातों के इस प्रणाली पर होने के कारण, वैश्विक एक्सचेंज ऑनलाइन के लड़खड़ाने पर भी भारत का आधिकारिक संचार पूरी तरह सुरक्षित और अबाधित रहा। जुलाई 2024 के क्राउडस्ट्राइक व्यवधान के दौरान भी एनआईसी का नेटवर्क अप्रभावित रहा था।
भारत की वित्तीय प्रणाली में भी इसी तरह का मजबूत अलगाव देखा गया है। देश का बैंकिंग और भुगतान ढांचा विनियमित संस्थागत प्रणालियों और समर्पित राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर आधारित है, जो कर्मचारियों द्वारा ईमेल और सहयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य उत्पादकता उपकरणों से अलग हैं। जुलाई 2024 के क्राउडस्ट्राइक संकट के समय भी भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया था कि अधिकांश बैंकों की महत्वपूर्ण प्रणालियां क्लाउड पर नहीं थीं, जिससे व्यवधान नगण्य रहा। नवंबर 2026 की इस घटना में भी कोर बैंकिंग या भुगतान सेवाओं में किसी बड़े प्रणालीगत व्यवधान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि इसकी औपचारिक संस्थागत पुष्टि आवश्यक है।