उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस अध्यक्ष का सीधा संबोधन
हल्दवानी की जनसभा में जनता से बोले
अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं
कई अन्य दलों ने भी किया है इसका विरोध
राष्ट्रीय खबर
देहरादूनः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी संसद में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक यानी एफसीआरए संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए सोमवार को विपक्षी दलों के सदन के नेताओं (फ्लोर लीडर्स) की एक बैठक बुलाई गई है। खड़गे ने बताया कि उनका यह उत्तराखंड दौरा राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश और ऊर्जा भरने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अनुमान है कि यह एफसीआरए संशोधन विधेयक संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने शनिवार को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने इस दौरे के दौरान वह रुद्रपुर में नवनियुक्त प्रदेश और जिला अध्यक्षों के साथ भी बात-चीत की। खड़गे ने स्पष्ट किया, हम एफसीआरए से जुड़े इस कदम का विरोध करेंगे। कल विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के बाद हम अपनी रणनीति को लेकर अंतिम निर्णय लेंगे।
खड़गे ने विश्वास जताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। अपने दौरे का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की आवश्यकता होती है, तो कांग्रेस नेता विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं।
कांग्रेस के अलावा कई अन्य विपक्षी दलों ने भी इस संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा था कि पार्टी इस विधेयक का कड़ा विरोध करेगी और सरकार इस प्रकार के विधेयकों को मनमाने ढंग से जबरन पारित नहीं करवा सकती। यह विधेयक विदेशी अंशदान के नियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करना चाहता है।
इस बीच, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने इस विधेयक से संबंधित क्षेत्रीय चिंताओं को उठाने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। लालदुहोमा ने बाद में बताया कि उन्होंने शाह के सामने छह प्रमुख मुद्दे रखे, जिस पर उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि ये संशोधन पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) नहीं होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 अगस्त को संसद में इस विधेयक को लेकर उठाई गई चिंताओं पर चर्चा शुरू करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों और सदस्यों के साथ भी बैठक की थी, जिन्होंने इस कानून के कुछ प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है। हल्द्वानी की अपनी जनसभा में खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने का पूर्ण विश्वास जताया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई, मंदिर के चंदे, बेरोजगारी और उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।