शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस बर्बरता पर चर्चा जारी
नईदिल्लीः भारतीय शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही की मांग कर रहे नई दिल्ली में एकत्र प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड अध्यक्ष आकार पटेल ने कहा, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से सामने आ रही तस्वीरें और रिपोर्टें दिखाती हैं कि भारत में शांतिपूर्ण असहमति को किस तरह दबाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अनावश्यक व अत्यधिक बल प्रयोग किया और उन्हें संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए। अधिकारियों ने मेट्रो सेवाओं और मोबाइल इंटरनेट को भी निलंबित कर दिया, जिससे शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का प्रयोग और सीमित हो गया।
अधिकारियों की भूमिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की रक्षा और उन्हें सुगम बनाना है, न कि उन्हें दबाना। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और भारतीय संविधान दोनों के तहत मान्यता प्राप्त है।
दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई गंभीर सवाल उठाती है कि क्या उनकी प्रतिक्रिया अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के तहत वैधानिकता, आवश्यकता और आनुपातिकता की शर्तों को पूरा करती है। हम दिल्ली पुलिस से संयम बरतने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गैर-कानूनी बल प्रयोग को तुरंत रोकने का आह्वान करते हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल और पत्थरबाजी की कथित घटनाओं सहित सभी अवैध आचरण के आरोपों की त्वरित, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाए।
युवाओं के नेतृत्व वाले कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन के तहत यह प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। विरोध के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपनी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय वह अपनी भूख हड़ताल के 21वें दिन पर थे। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भारत की संसद की ओर मार्च किया।
सोशल मीडिया यूज़र्स ने ऐसे वीडियो और खाते साझा किए हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंके, लाठियों से पीटकर अत्यधिक बल प्रयोग किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। मई 2026 में, नीट-यूजी परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद परीक्षण एजेंसी को परिणाम रद्द करने पड़े थे, जिससे 20 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। इस फैसले से व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और स्थानीय मीडिया के अनुसार, अत्यधिक तनाव और अनिश्चितता के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। प्रदर्शनकारी लीक से जुड़े तनाव के कारण जान गंवाने वाले प्रत्येक छात्र के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं।