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ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग पर सोशल मीडिया पर टूटा

आचार संहिता उल्लंघन पर ग्यारह हजार पोस्ट हटाये गये

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कड़ाई बरतते हुए एक बड़ी रिपोर्ट साझा की है। आयोग के अनुसार, 15 मार्च से अब तक सोशल मीडिया पर 11,000 से अधिक ऐसे पोस्ट पाए गए जो चुनाव दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे, जिन्हें चिन्हित कर हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग के सी-विजिल  ऐप के माध्यम से प्राप्त 3,10,393 शिकायतों का निपटारा किया गया है। आयोग ने 100 मिनट के भीतर शिकायतों के समाधान की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए 96.01 फीसद की प्रभावी समाधान दर हासिल की है।

जारी एक बयान में निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया और एआई द्वारा निर्मित सामग्री के उपयोग के लिए सख्त कानूनी मानकों के पालन पर जोर दिया। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी गैर-कानूनी सामग्री को रिपोर्ट किए जाने के तीन घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

पारदर्शिता और मतदाताओं के भरोसे को बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार एआई द्वारा निर्मित या डिजिटल रूप से बदले गए प्रचार वीडियो और फोटो पर स्पष्ट रूप से एआई-जनरेटेड, डिजिटली एन्हांस्ड, या सिंथेटिक कंटेंट का लेबल लगाएं।

आयोग ने विशेष रूप से असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में राज्य आईटी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली या झूठी अफवाह फैलाने वाली सामग्री पर आईटी अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई करें। इसके साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का हवाला देते हुए यह याद दिलाया गया है कि मतदान से 48 घंटे पहले की शांति अवधि के दौरान सोशल मीडिया सहित किसी भी प्लेटफॉर्म पर चुनाव संबंधी प्रचार सामग्री का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

चुनावों के कार्यक्रम की बात करें तो 15 मार्च को घोषणा के साथ ही इन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई थी। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान संपन्न हो चुका है। अब आगामी चरणों में तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजों की घोषणा 4 मई को की जाएगी।