पंद्रह दिनों के युद्धविराम की गाड़ी आगे बढ़ाने की तैयारी
एजेंसियां
इस्लामाबाद: ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली निर्णायक शांति वार्ता के लिए ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुँच गया है। हालाँकि, तेहरान द्वारा वार्ता से पहले रखी गई शर्तों ने इस बैठक की सफलता पर संशय पैदा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित दो सप्ताह के संघर्ष विराम के बीच यह वार्ता हो रही है, जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने मेक-ऑर-ब्रेक (करो या मरो) चरण बताया है।
ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कलिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इस दल में लगभग 70 सदस्य शामिल हैं, जिनमें आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। कलिबाफ ने स्पष्ट किया है कि जब तक अमेरिका ईरानी संपत्तियों को अनब्लॉक करने और लेबनान में संघर्ष विराम के अपने वादों को पूरा नहीं करता, तब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तेहरान के मन में बातचीत के लिए सद्भावना तो है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा बिल्कुल नहीं है।
दूसरी ओर, राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर सख्त लहजे में कहा कि ईरान के पास अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों (हॉर्मुज जलडमरूमध्य) के माध्यम से दुनिया को धमकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि यदि ईरान ने कोई खेल खेलने की कोशिश की, तो अमेरिकी टीम सख्त रुख अपनाएगी।
क्षेत्रीय तनाव अभी भी चरम पर है। यद्यपि ईरान पर हवाई हमले रुके हैं, लेकिन लेबनान में इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच युद्ध जारी है। इज़राइल ने स्पष्ट किया है कि हिज़्बुल्लाह के खिलाफ उसका अभियान इस संघर्ष विराम का हिस्सा नहीं है। शुक्रवार को भी दक्षिण लेबनान में इज़राइली हमले जारी रहे, जिसमें नबातियेह में 13 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। जवाब में हिज़्बुल्लाह ने भी उत्तरी इज़राइल पर रॉकेट दागे।
ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने एक कड़ा संदेश जारी करते हुए युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। हालाँकि ट्रम्प ने जीत का दावा किया है, लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमताएं और परमाणु भंडार अभी भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तेहरान इस वार्ता के जरिए न केवल आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म कराना चाहता है, बल्कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना पूर्ण नियंत्रण भी सुनिश्चित करना चाहता है।