मोदी युग की लोकप्रियता अब ढलान पर
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: ईरान पर अमेरिका-इजरायल के युद्ध ने वैश्विक स्तर पर राज्य की क्षमता और सावधानीपूर्वक गढ़ी गई छवियों की सीमाओं को उजागर कर दिया है। इस बढ़ते वैश्विक संकट के बीच, भारत खुद को अशांत लहरों के बीच फंसा हुआ पा रहा है, जहाँ देश का नेतृत्व दिशाहीन नज़र आ रहा है।
पिछले एक दशक से अधिक समय से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक प्रोजेक्ट एक मजबूत राष्ट्रवाद के नैरेटिव पर टिका है जो किसी भी असहमति को स्वीकार नहीं करता। लेकिन एक बार फिर, जब भारत को शांत कूटनीति और रणनीतिक स्पष्टता की सबसे अधिक आवश्यकता है, हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो केवल ऑप्टिक्स (दिखावे) और फोटो-अप्स में उलझा हुआ है। पश्चिम एशिया के इस संकट ने मोदी युग के उस लंबे सुनहरे काल के अंत का संकेत दे दिया है।
यह युद्ध सीधे तौर पर भारतीय हितों पर हमला है। जैसे ही हॉर्मुज जलडमरूमध्य में यातायात बाधित होने का खतरा पैदा हुआ, कच्चे तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आया। इसने करोड़ों भारतीयों के लिए ईंधन, उर्वरक और परिवहन की लागत बढ़ा दी है, जो पहले से ही आर्थिक तंगहाली के कगार पर जी रहे हैं।
इससे मोदी सरकार के स्थिरता के दावों की धज्जियां उड़ गई हैं। भारतीय जहाजों के लिए बीमा प्रीमियम बढ़ गया है और खाड़ी के प्रमुख व्यापारिक मार्ग अस्थिर हो गए हैं, जिससे निर्यातकों और आयातकों के लिए जीवन रेखा कहे जाने वाले मार्ग ठप हो रहे हैं। केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार के वे परिवार जो खाड़ी देशों से आने वाले धन पर निर्भर हैं, आज डर के साये में हैं, क्योंकि सरकार के पास खोखली प्रेस विज्ञप्तियों के अलावा आय सुरक्षा या सुरक्षित निकासी की कोई विश्वसनीय योजना नहीं है।
राजनयिक मोर्चे पर, भारत ने खुद को एक कोने में धकेल दिया है। नई दिल्ली का वाशिंगटन और तेल अवीव के साथ खुला झुकाव तेहरान से लेकर कुआलालंपुर तक जनमत को नाराज कर चुका है। विडंबना यह है कि मोदी सरकार ने यह रुख तब अपनाया है जब उसके पास अमेरिकी या इजरायली निर्णयों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। मोदी ने पश्चिम एशिया के इस गंभीर संकट को केवल टेलीफोन कॉलों और फोटो खिंचवाने के अवसर तक सीमित कर दिया है। उन्होंने न तो संसद में इस पर बहस कराई, न ही ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासियों की सुरक्षा पर कोई ईमानदार आकलन पेश किया।
पिछले बारह वर्षों में, मोदी को वे लाभ मिले जो उनके पूर्ववर्तियों को कभी नहीं मिले—कम वैश्विक मुद्रास्फीति, ऊर्जा की कम कीमतें और एक ऐसा मीडिया जो पूरी तरह उनके नियंत्रण में था। लेकिन परिणाम स्वरूप रोजगार, विनिर्माण और सामाजिक एकजुटता के आंकड़े बेहद खराब हैं। भारत की बाहरी छवि भले ही शोर-शराबे वाली दिखती हो, लेकिन वह मजबूत नहीं हुई है। दक्षिण एशियाई पड़ोसियों और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत के संबंध कमजोर हो रहे हैं, जबकि हम एक ऐसे लापरवाह युद्ध की धुरी से बंध गए हैं जिसकी कीमत भारतीय चुकाएंगे।