सरकार की सफाई के बाद भी भरोसा कम है

व्यावहारिकता यानी जो संभव है उसकी कला को स्वीकार कर लेना और परित्याग यानी अपने निर्णय, जवाबदेही या सिद्धांतों को छोड़ देना—के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। भारत-अमेरिका व्यापार ढांचा समझौता इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। निश्चित रूप से, सार्वजनिक विमर्श पर इस समझौते के तमाशे का कब्जा है, जिसे भारत की बढ़ती शक्ति और प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता के रूप में जोर-शोर से पेश किया जा रहा है। लेकिन इसके बचाव के पीछे दो मुख्य वैचारिक ढांचे काम कर रहे हैं।

पहला ढांचा विजयोन्मादी अमेरिकी लॉबी का है, जिसका मानना है कि भारत का भविष्य संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा हुआ है। यह लॉबी इसे एक नई रणनीतिक सफलता के रूप में देखती है, एक ऐसा गहरा आलिंगन जिससे भविष्य में कोई भी पक्ष बच नहीं पाएगा। दूसरा ढांचा आर्थिक व्यवहारवादियों का है। उनका तर्क है कि यह समझौता यथास्थिति से बेहतर है।

यह रूस से संबंधित दंडात्मक शुल्कों को हटाता है और भारतीय निर्यातों के लिए अमेरिकी बाजार तक फिर से पहुंच प्रदान करता है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल हो सकती है। यह भारत को खुलेपन की ओर ले जा सकता है और चीन-प्लस-वन रणनीति को फिर से प्रभावी बना सकता है। बोनस के रूप में, यह शायद भारत में उन सुधारों को भी प्रेरित कर दे जो जीएमओ और गैर-खाद्य कृषि जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से अटके हुए हैं।

लेकिन यह सब कैसे फलीभूत होगा, यह केवल एक अनुमान है। अभी तक कोई विस्तृत समझौता सामने नहीं आया है, और इसकी सफलता कागज पर लिखी बातों से कहीं अधिक घरेलू सुधारों, प्रतिस्पर्धियों के व्यवहार और चीन-अमेरिका संबंधों के विकास पर निर्भर करेगी। परंतु, भले ही हम यह स्वीकार कर लें कि इस समझौते में कुछ व्यावहारिक आर्थिक संभावनाएं हैं, फिर भी यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। शुरुआत के लिए, यह एक पारस्परिक मुक्त-व्यापार समझौता नहीं है।

जैसा कि ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है, अमेरिका पारस्परिक समानता के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी प्रभुत्व के लिए खेल रहा है। अपनी शर्तों पर भी, यह समझौता इसी विषमता को दर्शाता है। नया टैरिफ शासन भारत के लिए उस समय से भी बदतर है जब ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे। 19वीं सदी के साम्राज्यवादी व्यापार की याद दिलाते हुए, यह शुल्क संरचना अमेरिका के पक्ष में झुकी हुई है: भारत अपने टैरिफ को घटाकर शून्य कर रहा है, जबकि अमेरिका 18 प्रतिशत तक की उच्च दरें लगा रहा है।

इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत ने पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। दुनिया का ऐसा कौन सा मुक्त-व्यापार समझौता है जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से इतनी भारी मात्रा में माल खरीदने की एकतरफा बाध्यता होती है? यह प्रतिबद्धता भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं को भी विकृत कर सकती है। इतनी बड़ी खरीद का लक्ष्य औद्योगिक रणनीति को डिजाइन के बजाय मजबूरी में नया आकार देने का जोखिम पैदा करता है।

इस लक्ष्य को केवल रक्षा खरीद के बड़े पुनर्गठन के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है, जिसके गहरे रणनीतिक परिणाम होंगे। हमारे अर्थशास्त्रियों की विचारधारात्मक भाषा के बावजूद, यह मुक्त व्यापार और खुलेपन का समझौता नहीं है। यह व्यापारिक शोषण का एक समझौता है, जो भारत की भेद्यता और कमजोरी को बढ़ाता है। व्यापार कभी भी केवल व्यापार के बारे में नहीं होता। क्या किसी को याद है जब हमारी सरकार ने गर्व से घोषणा की थी कि किसी भी शक्ति को तीसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? वह दावा अब खोखला लगता है। हम नियमित रूप से ऐसा होने दे रहे हैं।

कड़वा सच पहले से ही स्पष्ट है: अन्य देशों के साथ भारत के संबंध अब उसके अपने निर्णय से नहीं, बल्कि बाहरी दबाव से निर्धारित हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के मुद्दे पर, वाशिंगटन ने बार-बार भारतीय चिंताओं को अल्पकालिक अमेरिकी उद्देश्यों के अधीन रखा है, और आगे भी ऐसा करना जारी रखेगा। ऐतिहासिक रूप से, अमेरिका की दिलचस्पी क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने के बजाय उन्हें प्रबंधित करने में रही है, ताकि सभी पक्षों पर अपना प्रभाव बनाए रखा जा सके। अमेरिका का प्राथमिक उद्देश्य भारत के उत्थान को सुरक्षित करना नहीं है, बल्कि चीन की शक्ति को अपनी शर्तों पर प्रबंधित करना है। इस रणनीति में भारत एक स्वायत्त ध्रुव के रूप में कम और एक उपकरण के रूप में अधिक दिखता है—जो दबाव की जरूरत होने पर उपयोगी है, और सुविधा होने पर त्याज्य।