पंजाब सरकार का ऐतिहासिक फैसला: 35 साल बाद जालंधर निगम को 1196 सफाईकर्मियों की मंजूरी

मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी सोच से जालंधर की स्वच्छता व्यवस्था होगी मज़बूत

चंडीगढ़,10 दिसंबर 2025

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने जालंधर नगर निगम के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1196 सफाईकर्मियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन 35 वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद मिला है, जो शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की यह पहल जनता केंद्रित शासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

इस ऐतिहासिक निर्णय से जालंधर शहर की स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। दशकों से सफाईकर्मियों की कमी से जूझ रहे नगर निगम को अब पर्याप्त जनशक्ति मिलेगी, जिससे शहर के हर कोने में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकेगी। पंजाब सरकार का यह कदम न केवल शहर की साफ-सफाई में सुधार लाएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी सोच और निरंतर समर्थन के परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सका है।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया था। जालंधर निगम के लिए सफाईकर्मियों की मंजूरी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने हमेशा जनहित के मुद्दों को सर्वोपरि रखा है और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि पंजाब सरकार अपने वादों को पूरा करने में विश्वास रखती है।

जालंधर शहर के निवासियों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है, जो लंबे समय से स्वच्छता व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। 1196 सफाईकर्मियों की नियुक्ति से शहर के सभी वार्डों में नियमित सफाई सुनिश्चित हो सकेगी। इससे कचरा प्रबंधन, गली-मोहल्लों की सफाई, और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से जालंधर एक स्वच्छ और स्वस्थ शहर के रूप में विकसित होगा, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

पंजाब सरकार के इस निर्णय से न केवल स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई मौकों पर कहा है कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। सफाईकर्मियों की भर्ती से सैकड़ों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह पहल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्थानीय निवासियों ने पंजाब सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना की है। नागरिकों का मानना है कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान है और इससे शहर की छवि में सुधार होगा। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वास्तव में जनता के लिए काम कर रही है। जनता की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि यह फैसला जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ नगरीय सेवाओं में भी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जालंधर निगम के लिए सफाईकर्मियों की मंजूरी इसी शृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर शहर और गांव को स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित बनाना है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से पंजाब का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है और जनता को सरकार की नीतियों का सीधा लाभ मिल रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्वच्छता केवल एक नगरीय सेवा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ी है। जालंधर में सफाईकर्मियों की संख्या बढ़ने से बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी और शहर का वातावरण स्वच्छ रहेगा। पंजाब सरकार की यह पहल स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है और यह दर्शाती है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय न केवल जालंधर के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने यह साबित कर दिया है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालिक और साहसिक निर्णय लेने में वह पीछे नहीं हटती। 35 वर्षों के इंतज़ार के बाद मिली यह मंजूरी जालंधर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी और शहर को एक स्वच्छ, सुंदर और जीवंत नगर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह निर्णय आम आदमी पार्टी की जन-केंद्रित शासन व्यवस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।