चुनाव प्रमुखों को स्पष्ट चेतावनी दी, कहां खोज निकालेंगे
नई दिल्ली: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनावी सुधारों और भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर लोक सभा में चर्चा के दौरान संस्थागत कब्ज़ा को अपने हमले का केंद्र बनाया। उन्होंने ईसीआई पर सत्ताधारी दल के साथ मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भारत के लोकतंत्र को क्षति पहुँचाने के लिए ईसीआई को निर्देशित और इस्तेमाल कर रही है, और यह (ईसीआई) चुनावों को आकार देने के लिए सत्ताधारी दल के साथ मिलीभगत कर रहा है।
राहुल गांधी ने मांग की कि राजनीतिक दलों को मशीन-पठनीय मतदाता सूचियाँ उपलब्ध कराई जाएँ, मतदान के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज हटाने के आदेश को वापस लिया जाए, और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) तथा चुनाव आयुक्तों को पद पर रहते हुए लिए गए कार्यों के लिए अदालत की कार्यवाही से प्राप्त प्रतिरक्षा (इम्युनिटी) को हटा दिया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) तक पहुँच दी जानी चाहिए ताकि वे उनकी वास्तुकला की जाँच कर सकें। कांग्रेस नेता ने कहा, आपको बस इन्हीं चुनावी सुधारों की ज़रूरत है। और मैं चुनाव आयुक्त को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि वे इस भ्रम में हो सकते हैं कि यह कानून उन्हें इससे बच निकलने देगा।
मैं उन्हें याद दिलाता हूँ, चिंता न करें। हम कानून बदलने जा रहे हैं, और हम इसे पूर्वव्यापी (रेट्रोएक्टिव) रूप से बदलने जा रहे हैं, और हम आकर आपको ढूंढ निकालेंगे। महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या के बाद यह परियोजना समाप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा, सब कुछ वोट से उभरा है, सभी संस्थाएँ वोट से उभरी हैं। इसलिए गांधीजी की हत्या के बाद की परियोजना, परियोजना का अगला चरण भारत के संस्थागत ढांचे पर व्यापक कब्ज़ा था।
राहुल की इन टिप्पणियों पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध जताया और अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया, जिन्होंने विपक्ष के नेता को चुनावी सुधारों के विषय पर टिके रहने की सलाह दी। जब राहुल बोल रहे थे तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद थे। उन्होंने कहा, राष्ट्रपिता की हत्या के बाद, एक समान भारत की उनकी परिकल्पना, एक ऐसे भारत की जहाँ संस्थाएँ लोगों की हों, को नष्ट करना पड़ा। और मैं कुछ उदाहरण दूंगा ताकि यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि ऐसा ही है। हर कोई जानता है कि आज भारतीय विश्वविद्यालयों के शीर्ष पर कुलपतियों को कैसे रखा जाता है। हर एक व्यक्ति यह जानता है।
राहुल ने आरोप लगाया कि ईसी उन संस्थाओं में से है जिन पर कब्ज़ा कर लिया गया है। उन्होंने हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में वोट चोरी या अनियमितताओं को लेकर अगस्त से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद पहले ही सार्वजनिक रूप से पर्याप्त सबूत पेश कर चुके हैं कि ईसीआई चुनावों को आकार देने के लिए सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलीभगत कर रहा है।
उन्होंने 2023 में बनाए गए एक कानून के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को हटाने पर सवाल उठाया। 2 मार्च 2023 को, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। राहुल ने पहले इस बात पर ज़ोर दिया था कि कानून ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना और अक्षर को दरकिनार कर दिया और यह इसका घोर उल्लंघन था।
राहुल ने मंगलवार को पूछा, वह (सीजेआई) उस कमरे में क्यों नहीं हैं? मैं उस कमरे में बैठता हूँ। यह तथाकथित लोकतांत्रिक निर्णय है। एक तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह, दूसरी तरफ, विपक्ष के नेता। मेरी उस कमरे में कोई आवाज़ नहीं है। वे जो तय करते हैं, वही होता है। तो पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह चुनाव आयुक्त कौन होगा, यह चुनने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं?
राहुल ने चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 का भी मुद्दा उठाया, जो सीईसी और ईसी को पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। राहुल ने कहा, दूसरा सवाल, और इससे भी अधिक विनाशकारी सवाल, भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है।
इस सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बदल दिया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को उनके पद पर रहते हुए उनके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिए दंडित न किया जा सके। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री चुनाव आयुक्त को प्रतिरक्षा का यह उपहार क्यों देंगे? उन्हें यह ज़बरदस्त उपहार देने की आवश्यकता क्यों होगी जो किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले कभी नहीं दिया है? श्री शाह छत को देख रहे हैं, शायद जब वह बोलेंगे तो इस सवाल का जवाब देंगे और अंत में,
हाल के वर्षों में उनका ट्रेडमार्क बन चुकी सफेद टी-शर्ट के बजाय खुली आस्तीन वाले सफेद कुर्ता पहने हुए, राहुल ने भारत की समृद्ध विविधता और संस्थाओं का वर्णन करने के लिए कपड़े, जिसमें खादी भी शामिल है, में धागे बुनने की उपमा का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वे वोटों की नींव पर खड़ी हैं। उन्होंने कहा, वे कपड़े को देखकर खुश हैं, लेकिन वे इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे देश के ताने-बाने में हर एक व्यक्ति, भले ही वे किसी भी धर्म से आते हों, भले ही वे किसी भी समुदाय से आते हों, भले ही वे कोई भी भाषा बोलते हों, समान होना चाहिए। क्योंकि वे मूल रूप से समानता में विश्वास नहीं करते हैं। वे पदानुक्रम में विश्वास करते हैं, और उनका मानना है कि उन्हें उस पदानुक्रम के शीर्ष पर होना चाहिए।