आप सहमत नहीं हुए तो हम कुलपति बहाल कर देंगे

केरल सरकार और राज्यपाल के टकराव से नाराज सुप्रीम कोर्ट

• दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ ह

• काफी समय से फैसला नहीं हो पाया

• एक के चयन पर दूसरे को आपत्ति

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः  केरल के राज्य विश्वविद्यालयों में उप-कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर चल रहे गतिरोध पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने कहा कि यदि केरल सरकार और केरल के राज्यपाल (जो कुलाधिपति भी हैं) इस मामले में सर्वसम्मति पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो अदालत स्वयं नियुक्ति करेगी।

यह पीठ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के उप-कुलपतियों की नियुक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी। मामले की शुरुआत में, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार को की जाएगी और आशा व्यक्त की कि कुछ विकास होंगे।

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने पीठ को सूचित किया कि कुलाधिपति (राज्यपाल) ने अपना निर्णय स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दायर किया है। भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी ने बताया कि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया समिति ने दो सेट में नामों की सिफारिश की थी और कुलाधिपति ने उनमें से दो नामों को चुना। एजी ने आगे कहा, मेरा मानना ​​है कि मुख्यमंत्री को इन नामों से कुछ कठिनाई है।

इस पर गुप्ता ने जवाब दिया, जिस नाम को मुख्यमंत्री ने स्वीकार्य नहीं बताया है, वह एकमात्र नाम है जो कुलाधिपति को स्वीकार्य है। मुझे लगता है कि यह मामला अब इस न्यायालय द्वारा समाधान की ओर बढ़ रहा है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस बात पर गौर किया कि न्यायमूर्ति धूलिया समिति ने प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए चार-चार नामों की सिफारिश की थी। उन्होंने दोनों पक्षों से कहा, मंगलवार तक, यदि आप सभी इसे हल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा। अन्यथा, हम (न्यायालय) नियुक्ति करेंगे।

एजी वेंकटरमणी ने जवाब दिया, मुझे कोई कठिनाई नहीं है। यदि कुलाधिपति को दोनों सूचियों में शामिल दो नाम मिलते हैं, तो वे सिफारिश के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। इस पर न्यायमूर्ति पारदीवाला ने ज़ोर दिया, आप सभी को कुछ सर्वसम्मति तक पहुंचना होगा। यदि आप सर्वसम्मति तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो न्यायालय का हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प है।

एजी ने उत्तर दिया, हम जहां तक संभव हो, इससे बचने की कोशिश करेंगे। पीठ ने मामले को अगले गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया। कुलाधिपति ने क्रमशः एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के उप-कुलपतियों के रूप में डॉ. सिज़ा थॉमस और डॉ. प्रिया चंद्रन की नियुक्ति को प्राथमिकता दी है। यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने डॉ. थॉमस के नाम पर आपत्ति जताई है, जिसके कारण यह गतिरोध उत्पन्न हुआ है। अदालत अब दोनों पक्षों को अंतिम मौका दे रही है कि वे मिलकर कोई समाधान निकालें, अन्यथा न्यायिक हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाएगा।