चुनाव के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था

बिहार की आर्थिक बैलेंस शीट परिवर्तन के बिना वृद्धि की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। चुनावी उत्साह और लोकलुभावन वादों के पीछे एक ऐसा राज्य छिपा है जो अपनी महत्वाकांक्षा को क्षमता के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह एक ऐसे वित्तीय चक्र में फंसा हुआ है जहाँ ऋण खर्चों को तो बनाए रखता है लेकिन शायद ही कभी संपत्ति का निर्माण करता है।

राज्य द्वारा उत्पादित प्रत्येक सौ रुपये में से, लगभग चालीस रुपये कर्ज में डूबे हुए हैं। यह बोझ न केवल वित्तीय कमजोरी की ओर, बल्कि संरचनात्मक ठहराव की ओर भी इशारा करता है। राज्य के वित्तीय आंकड़े लगातार असंतुलन की कहानी कहते हैं।

राजस्व प्राप्तियां, जिन पर केंद्रीय हस्तांतरणों का प्रभुत्व है, बिहार के अपने कर और गैर-कर राजस्व से कहीं अधिक हैं, जो एक साथ कुल आय का बमुश्किल एक तिहाई हिस्सा हैं। इसका राजकोषीय घाटा, विवेकपूर्ण बेंचमार्क से दोगुने से भी अधिक है, और इसकी बढ़ती देनदारियां इस बात को रेखांकित करती हैं कि बिहार को अपने आर्थिक भाग्य पर कितना कम स्वायत्तता प्राप्त है।

उधार नई अवसंरचना या उत्पादक निवेश को वित्तपोषित नहीं कर रहा है; यह वेतन, पेंशन और ब्याज चुका रहा है। यह वित्तीय ट्रेडमिल अर्थशास्त्र है – उसी जगह पर बने रहने के लिए तेज़ी से दौड़ना। गहरी चिंता यह है कि यह निर्भरता प्रणालीगत हो गई है। बिहार का कर आधार उथला बना हुआ है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अनौपचारिक है, और इसके उद्योग अविकसित हैं।

राज्य का राजस्व मॉडल अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने के बजाय, केंद्रीय संसाधनों के लिए एक माध्यम के रूप में अधिक कार्य करता है। जब केंद्र के हस्तांतरण धीमे होते हैं या शर्तें सख्त होती हैं, तो बिहार की कल्याणकारी प्रतिबद्धताएं और नीतिगत लचीलापन दोनों सिकुड़ जाते हैं। एक ऐसे संघ में जो राजकोषीय विवेक को पुरस्कृत करता है, बिहार को अनुपालन और अस्तित्व के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

निर्भरता का यह पैटर्न राजनीतिक निहितार्थ भी रखता है। कल्याणकारी कार्यक्रमों और सब्सिडी, विशेष रूप से महिलाओं के उद्देश्य से किए गए कार्यक्रमों ने अखंडनीय सामाजिक लाभांश दिए हैं। महिला मतदाता भागीदारी अब पुरुष भागीदारी से अधिक है, जो बिहार के चुनावी अंकगणित में एक शांत लेकिन शक्तिशाली बदलाव का संकेत है।

फिर भी, उधार के पैसे पर आधारित सशक्तिकरण स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। ऐसे कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए टिकाऊ आर्थिक विस्तार के बिना, दिल्ली में किसी भी वित्तीय झटके या राजनीतिक पुनर्संरेखण के साथ हासिल की गई सामाजिक प्रगति के उलट जाने का खतरा रहता है। इसलिए, बिहार की चुनौती केवल वित्तीय नहीं है, यह मौलिक है।

राज्य को वह वित्तीय मांसपेशी बनानी होगी जो राजनीतिक वादों को उधार के समय के बजाय उत्पादक आधार पर टिकने दे। चुनाव संभवतः समावेशन और विकास के बयानबाजी को बढ़ाएगा, लेकिन असली मुकाबला नारों के नीचे छिपा है: क्या बिहार उपभोग-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था होने से हटकर सृजन-संचालित अर्थव्यवस्था बन सकता है?

कुल खर्च के 20 प्रतिशत से ऊपर पूंजीगत व्यय बढ़ाना, सब्सिडी का युक्तीकरण करना और अनुपालन और आर्थिक विविधीकरण के माध्यम से कर आधार का विस्तार करना आवश्यक पहले कदम होंगे। लेकिन इसके लिए राजनीतिक साहस की आवश्यकता है – अल्पकालिक लोकलुभावनवाद के आकर्षण का विरोध करने और इसके बजाय संस्था-निर्माण के धीमे, कम दिखाई देने वाले कार्य में निवेश करने की।

बिहार की दुर्दशा अद्वितीय नहीं है, लेकिन यह शिक्षाप्रद है। यह हमें याद दिलाता है कि राजकोषीय अनुशासन के बिना लोकतंत्र ऋण पर निर्मित वादों का एक थिएटर बन जाता है। जब तक राज्य हस्तांतरणों के बजाय उत्पादकता के संदर्भ में विकास को फिर से परिभाषित नहीं करता, तब तक उसकी अर्थव्यवस्था केवल पुनर्वितरण करने वाली बनी रहेगी, नवीनीकरण करने वाली नहीं – यह उधार की समृद्धि का एक चक्र है जो सत्ता को तो बनाए रखता है, लेकिन प्रगति को नहीं।

अब चुनाव की लॉटरी चाहे किसी के भी पक्ष में खुले, जो वादे किये गये हैं, वे पूरे कैसे होंगे और उसके लिए पैसा कहां से आयेगा, यह सवाल चुनाव परिणाम से ज्यादा बड़ा हो गया है। इसके लिए हम झारखंड और महाराष्ट्र की योजनाओँ का हाल भी देख सकते हैं। इन दोनों ही राज्यों में महिलाओं को पैसे देने के वादे को निभाने के चक्कर में दूसरे विकास कार्य ठप पड़ रहे हैं, यह राज्य का परोक्ष नुकसान भी है। दूसरी तरफ  गैर योजना सरकारी खर्च, मसलन वेतन, भत्ता और बड़े लोगों के सुख सुविधाओं पर होने वाले खर्च में भी कोई कटौता नहीं है, राज्य को बीमार बनाता चला जाता है। लिहाजा अब पूरे देश में इस पर विचार होना चाहिए कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जनता के अपने पैसे के खर्च का सही इस्तेमाल तो कमसे कम हो।