अधिकांश मुस्लिम परिवार बेदखल किये गये
उत्तर पूर्व संवाददाता
गुवाहाटी: असम सरकार ने रविवार को पश्चिमी असम के गोलापारा जिले में अपना बेदखली अभियान फिर से शुरू किया, जिससे लगभग 580 परिवार प्रभावित हुए। जिला आयुक्त प्रदीप तिमुंग ने बताया कि दाहिकाटा रिजर्व फॉरेस्ट में 476 एकड़ अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के इस अभियान का कोई विरोध नहीं हुआ।
यह बेदखली अभियान सोमवार को भी जारी रहेगा। तिमुंग ने कहा, वन पर कब्जा करने वाले सभी 580 परिवारों को 15 दिन से अधिक समय पहले क्षेत्र खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से अधिकांश बसने वाले नोटिस मिलने के बाद चले गए। स्थानीय अधिकारियों ने पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को लगाया और गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमित क्षेत्र में अवैध निर्माणों को गिराने के लिए दर्जनों उत्खनन यंत्रों का इस्तेमाल किया।
प्रभावित लोगों, जिनमें अधिकतर बंगाली भाषी मुस्लिम शामिल हैं, ने दावा किया कि वे दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे थे और उनके पास भूमि दस्तावेज भी थे। हालांकि, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह क्षेत्र एक आरक्षित वन और एक प्रमुख हाथी गलियारा था।
यह बेदखली अभियान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा अपने शासनकाल में अतिक्रमणों को हटाना जारी रखने और अवैध मियां (बंगाली भाषी मुस्लिमों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द) को शांति से नहीं रहने देने की कसम खाने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद किया जा रहा है।
मई 2021 में भाजपा-नीत सरकार का प्रभार संभालने के बाद से सरमा द्वारा किए गए ऐसे अभियानों की श्रृंखला में गोलापारा का यह अभियान नवीनतम है, और अब तक बेदखल किए गए लोगों में अधिकतर मुस्लिम हैं। मुख्यमंत्री ने 21 जुलाई को कहा था कि 2021 से सरकार ने 42,500 एकड़ से अधिक भूमि से अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर दिया है, और 9.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को अभी भी खाली कराया जाना बाकी है।