कांग्रेस नेता ने विदेशियों के सवाल पर भाजपा को घेरा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की आलोचना की, यह दावा करते हुए कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस अभ्यास को सही ठहराने के लिए बिना किसी सबूत के घुसपैठियों के मुद्दे का सहारा ले रही है।
मध्य प्रदेश में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, राज्यसभा सदस्य ने कहा कि सरकार का आख्यान आधिकारिक डेटा से मेल नहीं खाता है। सिंह ने सवाल किया, भाजपा बिहार विधानसभा चुनावों में घुसपैठिए, घुसपैठिए चिल्ला रही है, लेकिन तथ्य क्या है? उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा, 2004 से 2014 के बीच, यूपीए के दो कार्यकालों के दौरान, 88,000 गैर-नागरिकों की पहचान की गई और उन्हें वापस भेजा गया।
लेकिन भाजपा के तहत पिछले 11 वर्षों में, केवल 2,400 घुसपैठिए पाए गए हैं। उन्होंने यूपीए शासन के दौरान पता लगाए गए लोगों की संख्या का तीन प्रतिशत भी नहीं खोजा है। इन आंकड़ों के बावजूद, उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावी लाभ के लिए घुसपैठिए के मुद्दे को लगातार उठा रही है।
एसआईआर अभ्यास मध्य प्रदेश में इस सप्ताह की शुरुआत में शुरू हुआ और इसने कई राज्यों में राजनीतिक चिंताएं पैदा कर दी हैं। सिंह ने कहा कि यह संशोधन जिम्मेदारी में एक महत्वपूर्ण उलटफेर को दर्शाता है। पहले हर नागरिक को मतदान सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य था। एसआईआर के तहत, नागरिकता साबित करने का जिम्मा लोगों पर डाल दिया गया है, उन्होंने सवाल किया कि जो मतदाता आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उनका क्या होगा।
कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि नई आवश्यकताएं अनावश्यक रूप से बोझिल हैं। उन्होंने कहा, 2003 में, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज पर्याप्त थे। अब नागरिकता प्रमाण पत्र — जो 99 प्रतिशत भारतीयों के पास नहीं है — की मांग की जा रही है।
सिंह ने चुनावी सूचियों में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया और चुनाव आयोग से आग्रह किया कि चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद मतदाता सूचियों को फ्रीज (स्थगित) कर दिया जाए, ताकि अधिसूचना के बाद नाम शामिल करने या हटाने से रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि मतदान के दिन उम्मीदवारों के पास उपलब्ध मतदाता सूचियों और पीठासीन अधिकारियों के पास उपलब्ध सूचियों में अक्सर विसंगतियां पाई जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पात्र मतदाता वोट डालने में असमर्थ रहते हैं। सूचियाँ अक्सर भिन्न होती हैं, और लोगों को बूथ पर अपना नाम गायब मिलता है। यह अस्वीकार्य है, उन्होंने कहा।