एच1 बी वीजा मामले में नया फैसला
वाशिंगटनः संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता और आव्रजन सेवा ने स्पष्ट किया है कि यह घोषणा किसी भी वर्तमान एच-1बी धारक को अमेरिका में यात्रा करने और बाहर जाने से नहीं रोकती है। एच-1बी वीज़ा पर लगाए गए नए 100,000 डॉलर शुल्क से संबंधित अपने नियमों में और ढील देते हुए, अमेरिकी सरकार ने कहा है कि यह शुल्क अमेरिका में स्थिति बदलने या ठहरने के विस्तार के लिए आवेदनों पर लागू नहीं होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को एच-1बी वीज़ा पर 100,000 डॉलर का शुल्क लगाने वाली एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। घंटों बाद, उनकी सरकार ने स्पष्ट किया कि नया शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होगा, और यह केवल एक बार लिया जाएगा।
सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता और आव्रजन सेवा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में इस बात को दोहराया गया है, जिसमें कहा गया है कि घोषणा पहले से जारी और वर्तमान में वैध किसी भी एच-1बी वीज़ा, या 21 सितंबर, 2025 को पूर्वी डेलाइट समय के 12:01 बजे से पहले प्रस्तुत की गई किसी भी याचिका पर लागू नहीं होती है।
दिशा-निर्देशों में आगे कहा गया है, यह घोषणा 21 सितंबर, 2025 को पूर्वी डेलाइट समय के 12:01 बजे या उसके बाद दायर की गई किसी याचिका पर भी लागू नहीं होती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर एक विदेशी व्यक्ति के लिए संशोधन, स्थिति में बदलाव, या ठहरने के विस्तार का अनुरोध कर रही है, जहाँ विदेशी व्यक्ति को ऐसा संशोधन, बदलाव या विस्तार प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से, उन्होंने यह भी कहा कि घोषणा वर्तमान एच-1बी वीज़ा धारक को अमेरिका में आने-जाने से नहीं रोकती है।
यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पिछले हफ्ते इस शुल्क को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया था, यह कहते हुए कि यह एच-1बी कार्यक्रम पर लागू होने वाले वर्तमान कानूनों में मौजूदा प्रावधानों को अतिक्रमित करता है। चैंबर ने विशेष रूप से कहा कि शुल्क आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम के प्रावधानों का अतिक्रमण करता है जो एच-1बी कार्यक्रम को नियंत्रित करते हैं।
एच-1बी वीज़ा, और इससे संबंधित कोई भी शुल्क, भारतीयों के लिए विशेष रुचि का है क्योंकि वे इस वीज़ा कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं।
जबकि अमेरिकी सरकार वर्तमान में अमेरिका में एच-1बी वीज़ा धारकों की संख्या पर डेटा साझा नहीं करती है, अन्य स्रोत, जैसे कि FWD.us (मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग द्वारा सह-स्थापित एक आव्रजन और आपराधिक न्याय सुधार वकालत निकाय) का कहना है कि इस साल जनवरी तक अमेरिका में 7.3 लाख एच-1बी वीज़ा धारक थे। इनमें से लगभग 70% भारतीय थे। इस नई छूट से मौजूदा एच-1बी वीज़ा धारकों और अमेरिका में अपनी स्थिति बदलने या विस्तार करने की मांग करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी, जबकि नए आवेदकों को अभी भी एक लाख डॉलर शुल्क देना होगा।