पिछड़ों को अधिकार दिलाने पर प्रतिबद्धः राहुल गांधी

बिहार के चुनाव में बढ़त हासिल करने में जुटी कांग्रेस

• छह मुद्दों पर पहले से घोषणा कर दी

• तेजस्वी यादव भी इस मंच पर मौजूद

• प्रशांत किशोर के हमले से घायल भाजपा

राष्ट्रीय खबर

पटनाः पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प का अनावरण करने के एक दिन बाद, राहुल गांधी ने गुरुवार, 25 सितंबर को बिहार के अति पिछड़ा वर्ग, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों—सामाजिक न्याय के लंबे समय से उपेक्षित स्तंभों—के उत्थान का संकल्प लेते हुए, जोश के साथ अपना संकल्प दोहराया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भाजपा चाहे कितने भी झूठ और भ्रम फैलाए, महागठबंधन इन समूहों के पूर्ण अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के लिए बिहार आए कांग्रेस नेता ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के प्रमुख सहयोगियों के साथ मंच साझा किया। अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में, गांधी ने राज्य के सबसे वंचित वर्गों को मज़बूत करने के उद्देश्य से वादों का एक चार्टर जारी किया।

न्याय संकल्प पत्र के तहत प्रमुख वादे इस प्रकार हैं। गांधी ने घोषणा की कि निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों में से आधी सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएँगी।

उपयुक्त नहीं पाया गया खंड का उन्मूलन, वह विवादास्पद प्रावधान जो अक्सर आरक्षित श्रेणियों के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में आने से रोकता है, समाप्त कर दिया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम, अति पिछड़ा वर्ग को भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की तर्ज पर एक नया कानून लाया जाएगा।

स्थानीय शासन में कोटा, स्थानीय निकायों और पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग का हिस्सा 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। सरकारी ठेकों में 50 प्रतिशत कोटा, 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक संयुक्त कोटा लागू किया जाएगा। भूमि अधिकार, वंचित समुदायों के भूमिहीन परिवारों को शहरी क्षेत्रों में तीन दशमलव तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पांच दशमलव भूमि आवंटित की जाएगी।

इस पहल के जरिए राहुल गांधी अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन को चुनाव प्रचार में बढ़त दिलाने में कामयाब हुए हैं। भाजपा और जदयू अभी प्रशांत किशोर के आरोपों से ही जूझ रही है जबकि भाजपा के अंदर भी श्री किशोर के आरोपों की प्रतिक्रिया देखी जा रही है। वरिष्ठ नेता आरके सिंह ने साफ तौर पर इन आरोपों के घेरे में आये नेताओं को स्पष्टीकरण देने अथवा इस्तीफा देने को कहा है। दूसरी तरफ वोटर अधिकार यात्रा के तुरंत बाद राहुल गांधी की यह पहल अपने पक्ष के दलों को चुनाव में जुट जाने का साफ संकेत दे रही है।