भारत रत्न भूपेन हजारिका समारोह में भाग लेंगे
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करीब 18 हजार करोड़ की परियोजनाएं हैं
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सांसद अखिल गोगोई के बयान से खलबली
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चुराचांदपुर में अब एयरगन पर भी प्रतिबंध
भूपेन गोस्वामी
गुवाहाटीः प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 सितंबर को असम का दौरा करेंगे, जहाँ वे लगभग 18,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 13 सितंबर को, प्रधानमंत्री गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 1200 कलाकार 18 मिनट तक उनके 14 गीत प्रस्तुत करेंगे।
प्रधानमंत्री डॉ. हजारिका की जीवनी का भी लोकार्पण करेंगे, जिसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा और 20 लाख परिवारों तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया डॉ. हजारिका की तस्वीर वाला एक विशेष सिक्का भी लॉन्च किया जाएगा।
14 सितंबर को, प्रधानमंत्री मंगलदोई में 567 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दारंग मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा, वह 1200 करोड़ रुपये की लागत से ब्रह्मपुत्र नदी पर नारेंगी को कुरुवा से जोड़ने वाले एक नए पुल और 4500 करोड़ रुपये के गुवाहाटी रिंग रोड की भी आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री नुमालीगढ़ रिफाइनरी का भी दौरा करेंगे। यहाँ वे 5000 करोड़ रुपये की लागत से बनी देश की पहली बांस-आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और 7000 करोड़ रुपये की पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखेंगे।
इस बीच, शिवसागर के सांसद अखिल गोगोई ने मोरन समुदाय के चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मोरन सहित छह स्वदेशी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का यह सही समय है। गोगोई ने तर्क दिया कि अगर इन समुदायों को एसटी का दर्जा मिल जाता है, तो असम को एक आदिवासी राज्य के रूप में संवैधानिक मान्यता मिलेगी, जिससे मूल असमिया लोगों के राजनीतिक अधिकार सुरक्षित होंगे।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नागालैंड की तरह असम में भी अनुच्छेद 371 लागू किया जाए, जो राज्य की भूमि और खनिज संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। गोगोई ने चेतावनी दी कि अगर भाजपा सरकार इस विधेयक को पारित करने में देरी करती है, तो वह असमिया लोगों का विश्वास खो देगी।
प्रधानमंत्री के संभावित मणिपुर दौरे के मद्देनजर, चुराचंदपुर जिले में एयर गन के इस्तेमाल, ले जाने और लहराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश सुरक्षा कारणों से जारी किया है, ताकि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान किसी भी तरह की संभावित सुरक्षा समस्या से बचा जा सके। मई 2023 में हुई जातीय हिंसा के बाद यह प्रधानमंत्री की मणिपुर की पहली यात्रा होगी, जो कुकी समुदाय का गढ़ माना जाता है।