कई इलाकों में गिरफ्तारी के साथ हथियार बरामद

मणिपुर में सुरक्षा बलों का उग्रवादी नियंत्रण अभियान तेज

• जंगली इलाकों में तलाशी में हथियार मिले

• त्रिपुरा और मिज़ोरम को 44 करोड़ मिले

• चीन ने तिब्बत पर कब्जा कियाः खांडू

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटीः मणिपुर में सुरक्षा बलों ने उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि के जवाब में अपने अभियानों को तेज कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां और भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। इन अभियानों के दौरान, तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें प्रतिबंधित केसीपी (पीडब्ल्यूजी), पीएलए और केसीपी (एमएफएल) के सदस्य शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान ओइनम सोमेनचंद्र सिंह, फंजौबाम रामानंद सिंह और थोंगम इंद्रजीत मैतेई के रूप में हुई है, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय थे।

सुरक्षा बलों ने कांगपोकपी और कोटज़िम गांवों के बीच के जंगली इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए, जहाँ से हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। बरामद किए गए हथियारों में एम16 राइफल, .303 राइफल, कोल्ट मशीन गन, पिस्तौल, और कई तरह की इम्प्रोवाइज्ड राइफलें शामिल हैं। इसके अलावा, हथगोले और रेडियो सेट भी मिले हैं। एक अन्य घटना में, तेंगनौपाल जिले के मोरेह शहर से एक व्यक्ति, वी शिवा उर्फ ​​ईश्वर पांडे को गिरफ्तार किया गया, जिस पर जबरन वसूली और उग्रवादियों को हथियार देने का आरोप है।

केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा और मिज़ोरम को 44 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की है। यह धनराशि पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए एक संयुक्त अनुदान के रूप में दी गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय शासन को मजबूत करना और स्थानीय स्तर की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना है।

त्रिपुरा को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹29.75 करोड़ मिले हैं, जिससे 606 ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों को लाभ होगा। वहीं, मिजोरम को 2023-24 के अनुदान के रूप में ₹14.28 करोड़ मिले हैं, जो 827 ग्राम परिषदों को कवर करेंगे। यह अनुदान विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा, और इसका उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों, जैसे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर खर्च किया जा सकता है। हालाँकि, यह धनराशि वेतन या प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन के साथ सीमा विवाद पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश सीधे चीन के साथ नहीं, बल्कि तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोई भी भारतीय राज्य चीन के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि चीन ने 1950 के दशक में तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था। खांडू ने जोर देकर कहा कि ऐतिहासिक रूप से और भौगोलिक रूप से, अरुणाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत के साथ लगती है। इस बयान के माध्यम से उन्होंने चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावे को चुनौती दी है और भारत की स्थिति को स्पष्ट किया है।