माहौल बदला तो गड़े मुर्दे उखाड़ने में जुट गयी केंद्रीय एजेंसी

अनिल अंबानी की कंपनी के परिसरों की तलाशी

• कई बैंकों से इसके सबूत जुटाये गये हैं

• बैंकों ने आरबीआई को जानकारी दी थी

• यस बैंक का मामला भी इसमें जुड़ा

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके परिसरों की तलाशी ली। इस धोखाधड़ी से भारतीय स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एजेंसी आरकॉम और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया था कि इन संस्थाओं को 13 जून को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

आरबीआई के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के अनुसार। उन्होंने कहा था, 24 जून, 2025 को बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी और सीबीआई में भी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है।

हालिया घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों ने ईटी ब्यूरो की रश्मि राजपूत को बताया कि सीबीआई की कार्रवाई यस बैंक द्वारा एडीएजी फर्मों को स्वीकृत ऋणों की 2022 की प्रारंभिक जाँच से जुड़ी हो सकती है। उस जाँच में यस बैंक के गिरफ्तार सह-संस्थापक राणा कपूर द्वारा संभावित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की ओर इशारा किया गया था और आरसीएफएल, आरएचएफएल, कपूर और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई थी।

राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त जानकारी के आधार पर ईडी का व्यापक मामला, एडीएजी से जुड़ी संस्थाओं और ऋणदाताओं के बीच लेनदेन के एक जटिल जाल की जाँच कर रहा है।

जाँचकर्ता यस बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिए गए ऋणों के साथ-साथ रिलायंस म्यूचुअल फंड द्वारा यस बैंक बॉन्ड में किए गए 2,850 करोड़ रुपये के निवेश की भी जाँच कर रहे हैं, जिसमें लेन-देन की व्यवस्था होने का संदेह है।

जाँचकर्ताओं ने कथित अनियमितताओं के पैटर्न की ओर इशारा किया है, जैसे एक ही दिन ऋण स्वीकृति और वितरण, समान निदेशकों और पतों वाली कमज़ोर कंपनियों को धन मुहैया कराना, आगे के ऋणों के माध्यम से ऋणों को सदाबहार बनाना, और 2017 और 2019 के बीच यस बैंक के प्रवर्तकों से जुड़ी संस्थाओं में लगभग 3,000 करोड़ रुपये का डायवर्जन – जो संभावित रिश्वतखोरी का संकेत देता है।

इसके अलावा, सेबी ने पहले रिलायंस होम फाइनेंस की कॉर्पोरेट ऋण पुस्तिका के अचानक विस्तार पर भी चिंता जताई थी, जो वित्त वर्ष 2018 में 3,742.6 करोड़ से लगभग दोगुनी होकर वित्त वर्ष 2019 में ₹8,670.8 करोड़ हो गई थी। ईडी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लेन-देन की भी जाँच कर रहा है, जिसने कथित तौर पर एक अज्ञात संबंधित पक्ष के माध्यम से बड़ी अंतर-कॉर्पोरेट जमा राशि को एजीएजी से जुड़ी एक कंपनी को भेजा, जिसका उल्लेख वैधानिक दस्तावेजों में नहीं है।