वोट चोरी पर लीपापोती नहीं सही जांच चाहिए

गत 7 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्थित चुनावी धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर 1,02,050 नकली और फर्जी वोट शामिल किए गए थे। यह संख्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पी.सी. मोहन, जो चार बार के सांसद हैं, की जीत के अंतर 32,707 से भी कहीं ज़्यादा थी।

इन आरोपों ने न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि चुनाव आयोग और आम जनता के बीच भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है। मतदाता सूचियों में विसंगतियाँ एक आम समस्या है, जिसे चुनाव आयोग नियमित संशोधन के माध्यम से सुधारने की कोशिश करता है। हालांकि, राहुल गांधी का आरोप इससे कहीं आगे है।

उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया, जिसमें महादेवपुरा में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में एक लाख से ज़्यादा फर्जी वोट शामिल किए गए। गांधी के इन आरोपों के पीछे बेंगलुरु सेंट्रल से चुनाव हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान का बड़ा हाथ है, जिन्होंने आरोपों के समर्थन में सबूत जुटाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए।

गांधी ने इन आरोपों को सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने संकेत दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की समस्याएँ थीं, और इन गड़बड़ियों के कारण विपक्ष को कई सीटों पर जीत से वंचित कर दिया गया। भाजपा ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और गैर-जिम्मेदाराना बताया है।

जवाब में, चुनाव अधिकारियों ने गांधी से अपने आरोपों को शपथ पत्र के माध्यम से दर्ज कराने की मांग की है। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, इन्हें केवल राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं माना जा सकता। विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्पष्ट और गहन जाँच होनी चाहिए। इस जाँच के लिए पूर्व चुनाव आयुक्तों का एक पैनल या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक समिति बनाई जा सकती है। यह जरूरी है कि चुनाव आयोग पर लगे इन संदेहों को दूर किया जाए।

यदि गांधी के आरोप गलत साबित होते हैं, तो उन्हें अपने आरोपों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन, यदि आरोपों में कोई सच्चाई मिलती है, तो चुनाव आयोग को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। स्वतंत्र मीडिया की कुछ रिपोर्टों ने भी इन आरोपों की आंशिक पुष्टि की है, जैसे एक छोटे से घर में 80 मतदाताओं का पंजीकृत होना, जबकि उस घर का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

भारत में चुनावी गड़बड़ियों को अदालत में चुनौती देने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें 1975 का इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला सबसे प्रमुख है। इस इतिहास को देखते हुए, कांग्रेस और मंसूर अली खान के लिए यह स्वाभाविक होता कि वे इन मुद्दों का पता चलते ही तुरंत अदालत का रुख करते।

लेकिन गांधी ने अदालत या चुनाव आयोग जाने से पहले सार्वजनिक घोषणा की। यह उनके इरादों पर सवाल खड़े करता है। ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य 2024 के परिणामों को पलटने से ज़्यादा चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना है। यह रणनीति लंबी अवधि में लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकती है।

विपक्ष का लक्ष्य चुनाव आयोग के साथ मिलकर उसे बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि उसकी विश्वसनीयता को पूरी तरह से नष्ट करना। हालांकि, कांग्रेस ने चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों पर से अपना विश्वास खोने की बात कही है। वर्तमान में, विपक्ष का एक बड़ा एजेंडा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को रोकना है।

विडंबना यह है कि गांधी के नवीनतम आरोप ऐसी ही प्रक्रियाओं की आवश्यकता को और भी ज़्यादा रेखांकित करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव परिणामों को स्वीकार कर चुका है, और गांधी के ये आरोप उस परिणाम को पलटने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के राजनीतिक संघर्षों में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हैं।

चुनाव प्रक्रिया पर इस तरह के संदेह उठाना उन सभी के लिए निराशाजनक है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। SIR की प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों के बीच, यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता को प्रभावी ढंग से साबित करे। पूर्व चुनाव आयुक्तों सहित, सभी संबंधित पक्षों को स्पष्ट और साक्ष्य-आधारित प्रतिक्रियाएँ देनी चाहिए।

राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला करने या उनसे राजनीतिक लाभ उठाने के बजाय, इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता चुनाव प्रक्रिया और उसके संस्थानों में पूर्ण विश्वास को बहाल करना है। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था शामिल हो, भारत की लोकतांत्रिक नींव मजबूत बनी रहे। इसमें मुख्य धारा की मीडिया के आचरण को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो लगातार सरकार का बचाव कर रहे हैं।