अजीत अंजुम की वीडियो रिपोर्ट से पूरे बिहार में सनसनी फैली

पटना प्रशासन ने नाम और बूथ का विवरण मांगा

• जिला प्रशासन ने उन्हीं पर इसकी जिम्मेदारी डाली

• वीडियो में सीधी चुनौती दी गयी थी

• बीएलओ ही खुद फॉर्म भर रहे हैं

राष्ट्रीय खबर

पटनाः पटना ज़िला प्रशासन ने शनिवार को पत्रकार अजीत अंजुम के हालिया यूट्यूब वीडियो पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं पर चर्चा की गई थी। अंजुम मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कई वीडियो रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर भी दर्ज की गई है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, प्रशासन ने अंजुम से उनके वीडियो में उल्लिखित विशिष्ट नाम और मतदान केंद्र संख्याएँ बताने को कहा, जिसमें दावा किया गया था कि लोगों के फ़ॉर्म उनकी जानकारी के बिना ही अपलोड कर दिए गए थे।

पोस्ट में लिखा था, अजीत अंजुम नाम के यूट्यूबर द्वारा बनाए गए एसआईआर पर पटना से बड़ा खुलासा: मतदाताओं से मिले बगैर जमा हो गया फ़ॉर्म शीर्षक वाले वीडियो के संदर्भ में, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे संबंधित व्यक्तियों के नाम और वीडियो में दिखाए गए मतदान केंद्र (बूथ) संख्याएँ एकत्र करके हमें उपलब्ध कराएँ। अगर त्रुटि सही पाई जाती है, तो अगस्त महीने के दौरान इसे तत्काल प्रभाव से ठीक किया जा सकता है।

बयान में आगे कहा गया है कि 1 अगस्त के बाद विस्तारित दावा और आपत्ति अवधि के दौरान भी सुधार किए जा सकते हैं। प्रशासन ने कहा, इसलिए, यदि आपके संज्ञान में कोई सुधार संबंधी जानकारी आती है, तो कृपया संबंधित व्यक्तियों का पूरा विवरण देते हुए हमें जल्द से जल्द सूचित करें। यह बयान अंजुम द्वारा पटना से एक्स पर एक वीडियो रिपोर्ट पोस्ट करने के तुरंत बाद जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने पटना के उन मतदाताओं को दिखाया था जिन्होंने एसआईआर फॉर्म भी नहीं देखा है। लेकिन उनके सभी फॉर्म अपलोड कर दिए गए हैं।

अंजुम का पहला वीडियो, जो 12 जुलाई को प्रकाशित हुआ था, साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित था और आरोप लगाया गया था कि अधूरे या बिना हस्ताक्षर वाले मतदाता फॉर्म वैध आवेदनों के रूप में अपलोड किए जा रहे थे। अगले दिन, 13 जुलाई को, बेगूसराय जिला प्रशासन ने वीडियो के निष्कर्षों को खारिज कर दिया, उन्हें पूरी तरह से निराधार और जनता में भ्रम पैदा करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाया गया बताया।

इसने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी और चुनाव आयोग (ईसी) के प्रोटोकॉल के अनुसार संचालित की जा रही है। उसी दिन, एक बूथ लेवल अधिकारी ने अंजुम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन पर अतिक्रमण, अवज्ञा, एक लोक सेवक के काम में बाधा डालने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

इस एफआईआर की पत्रकार समुदाय और नागरिक समाज में व्यापक निंदा हुई है। शुक्रवार तक, बिहार के लगभग 7.9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 37 लाख – 4.67 प्रतिशत – बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा अपने पते पर नहीं पाए गए। 1.6 प्रतिशत से अधिक मौजूदा मतदाताओं को संभवतः मृत, 2.3 प्रतिशत को संभवतः स्थानांतरित, 0.01 प्रतिशत का पता नहीं चल पा रहा है, और 0.75 प्रतिशत को अन्य स्थानों पर नामांकित के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा, 5.2 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने गणना फार्म बी.एल.ओ. को वापस नहीं किये हैं, जबकि बिहार में मतदाता सूची में बने रहने के लिए उन्हें 25 जुलाई से पहले फार्म जमा करना होगा।