देश के 1.17 करोड़ आधार कार्ड निष्क्रिय

यूआईडीएआई ने अपनी तरफ से नई पहल कर दी है

• अनेक लोगों की मौत हो चुकी है

• मृत लोगों के लिए नई व्यवस्था

• सौ साल से अधिक की जांच जारी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अब तक 1.17 करोड़ 12 अंकों वाले आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है। यह कदम मृतक व्यक्तियों के आधार नंबरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। इस पहल के तहत, यूआईडीएआई ने 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत मौतों के लिए मेरा आधार पोर्टल पर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना देने की एक नई सेवा शुरू की है। ताकि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, वह व्यक्ति पोर्टल पर आकर विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सूचित कर सके।

जारी एक सरकारी अधिसूचना (आधार संख्या) में कहा गया है कि आधार डेटाबेस की सटीकता बनाए रखने के लिए, यूआईडीएआई ने विभिन्न स्रोतों से मृत्यु रिकॉर्ड एकत्र करने और उचित सत्यापन के बाद आधार नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए सक्रिय रूप से यह कदम उठाया है।

आधार डेटाबेस की सटीकता बनाए रखने के लिए, यूआईडीएआई ने विभिन्न स्रोतों से मृत्यु रिकॉर्ड एकत्र करने और उचित सत्यापन के बाद आधार नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए यह कदम उठाया है। यूआईडीएआई ने कहा है कि उसने भारत के महापंजीयक से आधार संख्या से जुड़े मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का अनुरोध किया है और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (आधार संख्या) का उपयोग करके 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त किए गए हैं। उचित सत्यापन के बाद, लगभग 1.17 करोड़ आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं। लगभग 6.7 लाख मृत्यु रिकॉर्ड के आधार पर, संख्याओं को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

परिवार के सदस्य की मृत्यु की रिपोर्टिंग के तहत, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, मृतक के परिवार के किसी सदस्य को मृतक के साथ अपने रिश्ते का प्रमाण देना होगा। उस पोर्टल पर, आपको मृतक का आधार नंबर, मृत्यु पंजीकरण संख्या और कई अन्य विवरण प्रदान करने होंगे।

आपके द्वारा दी गई जानकारी का पहले सत्यापन किया जाएगा और फिर आधार को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यूआईडीएआई इस कार्य के लिए राज्य सरकारों की भी सहायता कर रहा है। पायलट परियोजना के रूप में, 100 वर्ष से अधिक आयु के आधार कार्डधारकों की जानकारी राज्य सरकारों के साथ साझा की जा रही है ताकि यह जानना आसान हो सके कि वे जीवित हैं या नहीं। सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह आधार संख्या स्थायी रूप से निष्क्रिय की जाएगी।