बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी करार देने पर अदालत का हस्तक्षेप

गृह मंत्रालय से कार्रवाई पर स्पष्टीकरण मांगा

• छह मुद्दों पर स्पष्ट उत्तर देना होगा

• जिन्हें बांग्लादेश भेजा गया, उनका पता नहीं

• दोनों राज्यों के मुख्य सचिव बात करें

राष्ट्रीय खबर

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के प्रवासी मज़दूर काम के लिए दिल्ली गए थे। वहाँ उन्हें सिर्फ़ बंगाली बोलने के ‘अपराध’ में हिरासत में लिया गया। उनके बांग्लादेशी होने का संदेह है। कथित तौर पर, उन्हें 24 घंटे से ज़्यादा समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। यहाँ तक कि उनकी पहचान भी सत्यापित नहीं की गई। इससे उन मज़दूरों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।

वादी पक्ष के वकीलों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को यह बात बताई। न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीताब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अमित शाह के मंत्रालय से कुल छह सवालों के जवाब मांगे हैं।

रिपोर्ट में जवाब दिए जाने चाहिए। वकील ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके मुवक्किल की बेटी सुनली खातून, दामाद दानिश शेख और नाबालिग पोते साबिर शेख को हिरासत में लिया है। वे काम के सिलसिले में दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहते थे। उन्हें बंगाली भाषा में बात करने के कारण वहाँ हिरासत में लिया गया था।

वकील का बयान सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मामला विचारणीय है। उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार, अदालत को बंदी प्रत्यक्षीकरण पर आदेश जारी करने का अधिकार है। भले ही वह किसी अन्य राज्य की घटना हो। इसलिए, अदालत इस संबंध में मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। संबंधित अधिकारियों को उचित दस्तावेजों के साथ अदालत को सूचित करना चाहिए कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया।

अदालत ने गृह मंत्रालय से यह पूछा है कि क्या, क्या दानिश, उनकी पत्नी और बच्चे को हिरासत में लिया गया था? या वे लापता हैं?  यदि उन्हें हिरासत में लिया गया था, तो क्या यह बताया जाना चाहिए कि यह अदालत के आदेश पर था या नहीं? यदि उन्हें हिरासत में लिया गया था, तो ऐसा क्यों किया गया?  क्या दानिश या उनकी पत्नी को हिरासत से पहले हिरासत का कारण बताया गया था?  क्या दिल्ली पुलिस या कोई अन्य जाँच एजेंसी उनके खिलाफ कोई जाँच कर रही है? क्या इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था? क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार और दिल्ली प्रशासन के बीच कोई चर्चा हुई है?

गौरतलब है कि बीरभूम के पाइकर निवासी छह प्रवासी मज़दूरों को बांग्लादेशी होने के संदेह में दिल्ली में हिरासत में लिया गया था। वादी के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें बाद में बांग्लादेश भेज दिया गया। दो पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, पिछले महीने 18 जून को दिल्ली के रोहिणी पुलिस ज़िले के के.एन. काटजू थाना क्षेत्र में छह लोगों को हिरासत में लिया गया था।

इसके बाद, उन्होंने अपने परिवारों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया था। परिवार के सदस्य तुरंत दिल्ली पहुँच गए। पुलिस थाने ने बताया कि जिन लोगों को बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था, उन्हें बीएसएफ को सौंप दिया गया था।

उन्हें वापस धकेला गया और बांग्लादेश भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल में उन्हें कहाँ वापस धकेला गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। मज़दूरों के परिवारों ने राज्य के श्रम विभाग से भी संपर्क किया। मामला उच्च न्यायालय पहुँचा। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत दिल्ली के मुख्य सचिव से संपर्क करें। मनोज उनसे बात करेंगे और अदालत के सामने सभी ज़रूरी जानकारी पेश करेंगे।