भारत सरकार ने 2355 एकाउंट ब्लॉक कराये थे

एक्स ने औपचारिक तौर पर सरकारी निर्देश की पुष्टि की

नई दिल्ली: एक्स ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने उन्हें 3 जुलाई, 2025 तक भारत में 2,355 अकाउंट ब्लॉक करने को कहा है, जिसमें रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड जैसे समाचार आउटलेट शामिल हैं। माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ने बताया कि उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत इन अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था।

एक्स के ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स हैंडल ने कहा, गैर-अनुपालन से आपराधिक दायित्व का जोखिम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिना कोई कारण बताए तत्काल कार्रवाई की मांग की – एक घंटे के भीतर – और कहा कि अगली सूचना तक अकाउंट ब्लॉक रहेंगे। इसमें कहा गया, सार्वजनिक आक्रोश के बाद, सरकार ने एक्स से रॉयटर्स और रॉयटर्सवर्ल्ड को अनब्लॉक करने का अनुरोध किया।

एक्स के ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स ने आगे कहा, हम इन ब्लॉकिंग ऑर्डर के कारण भारत में चल रही प्रेस सेंसरशिप के बारे में बहुत चिंतित हैं। एक्स सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहा है। भारत में स्थित उपयोगकर्ताओं के विपरीत, एक्स इन कार्यकारी आदेशों के खिलाफ कानूनी चुनौतियों को लाने की अपनी क्षमता में भारतीय कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

हम प्रभावित उपयोगकर्ताओं से न्यायालयों के माध्यम से कानूनी उपाय करने का आग्रह करते हैं। 3 जुलाई को, रॉयटर्स का एक्स अकाउंट आधी रात के आसपास भारत में ब्लॉक हो गया। हालाँकि, उस समय कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। रॉयटर्स के एक्स पेज पर जाने पर, एक संदेश प्रदर्शित हुआ, @रॉयटर्स को कानूनी मांग के जवाब में भारत में रोक दिया गया है। कानूनी मांग की प्रकृति अस्पष्ट रही।

बाद में, केंद्र ने स्पष्ट किया कि उसने अकाउंट को रोकने का अनुरोध नहीं किया था और कहा कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए एक्स के साथ काम कर रहा था। रॉयटर्स को रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से कोई आवश्यकता नहीं है, और हम समस्या को हल करने के लिए एक्स के साथ लगातार काम कर रहे हैं, एक प्रवक्ता ने कहा। रॉयटर्स ने भारत में अपने एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है, जिससे कानूनी मांग के पीछे का कारण अस्पष्ट रह गया है।