अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज

असम में घुसपैठ रोकने के लिए सख्त इंतजाम, आधार कार्ड पर नया नियम लागू

• गौरव गोगोई ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग

• तामुलपुर, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी विकास खंड

• गोगोई का कृषि योजनाओं में अनियमितताओं का आरोप

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटीः असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में अवैध घुसपैठियों पर लगाम कसने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार वयस्कों के लिए आधार कार्ड जारी करने के नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अवैध विदेशियों का पता लगाना और उन्हें देश से बाहर निकालना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट जल्द ही इस प्रस्ताव पर निर्णय लेगी, जिसके तहत वयस्कों के लिए आधार कार्ड पूरी तरह से सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। नए नियमों के प्रभावी होने के बाद, केवल जिला आयुक्तों के पास ही आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अवैध घुसपैठिया आधार कार्ड हासिल न कर सके। सरमा ने स्पष्ट किया कि जिन योग्य वयस्क नागरिकों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है, उन्हें आवेदन करने का मौका मिलेगा और इसके लिए डिप्टी कमिश्नर को अधिकृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी इसी प्रकार सख्त किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि आधार कार्ड नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, लेकिन इसका उपयोग मतदाता सूची, बैंक खाते और गैस कनेक्शन जैसी विभिन्न आधिकारिक प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर होता है।

उनका मानना है कि आधार कार्ड को ब्लॉक करके, अवैध घुसपैठियों को अन्य दस्तावेज जारी करने पर भी रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि घुसपैठियों को वापस भेजने के निरंतर प्रयासों के तहत हाल ही में 20 और बांग्लादेशियों को निर्वासित किया गया है। राज्य सरकार ने मोरान और मटक समुदायों की स्वायत्त परिषदों के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। इस बदलाव से अब केवल इन्हीं समुदायों के लोग परिषद के चुनावों में मतदान कर सकेंगे।

दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर असम में सरकार समर्थित दो कृषि पहलों, वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग की स्थापना के लिए उद्यमियों को सहायता (2022-23) और गोरुखुटी कृषि परियोजना, के क्रियान्वयन में राजनीतिक पक्षपात और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं।

असम के तामुलपुर विकास खंड को नीति आयोग द्वारा जनवरी से मार्च 2025 तक के प्रदर्शन के आधार पर भारत भर के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला ब्लॉक चुना गया है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) में स्थित तामुलपुर ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बुनियादी ढाँचा विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।