पहले आयोग वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करेः राहुल गांधी
चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को ही नकार दिया नेता प्रतिपक्ष ने
नईदिल्ली: पहली बार नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान औद्योगिक पैमाने पर धांधली के अपने आरोप को लेकर राहुल गांधी शनिवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से भिड़ गए। ईसीआई ने उसी दिन लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से पलटवार करते हुए दोहराया कि उनके आरोप बेतुके थे।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि गंभीर सवालों के जवाब हस्ताक्षर रहित, टालमटोल वाले नोट के माध्यम से देना ईसीआई जैसे संवैधानिक निकाय के लिए अनुचित है। राहुल ने एक्स पर पलटवार करते हुए कहा: अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें।
महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के हालिया चुनावों के लिए समेकित, डिजिटल, मशीन-पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले मतगणना के दिन शाम 5 बजे से मतदान केंद्रों के अंदर से रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी फुटेज को जारी करने की भी मांग की।
लेकिन, कानून के तहत ईसीआई को वह करने की आवश्यकता नहीं है जो वह कहता है। दिसंबर 2024 में, केंद्र ने चुनाव नियमों के संचालन में संशोधन किया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक फुटेज को प्रभावी रूप से हटा दिया गया – जो पहले सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला था – इसे चुनाव पत्रों की परिभाषा से बाहर कर दिया।
विभिन्न अखबारों में अलग-अलग भाषाओं में प्रकाशित राय के लेखों में, विपक्ष के नेता ने शनिवार को ईसीआई के खिलाफ पिछले कुछ समय से लगाए जा रहे आरोपों को दोहराया। राहुल ने अपने लेखों में चुनाव में धांधली की कदम-दर-कदम रणनीति पेश की। पहला कदम चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करें।
दूसरा कदम फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करें। तीसरा कदम मतदान प्रतिशत बढ़ाएँ। चौथा कदम फर्जी मतदान को ठीक उसी जगह लक्षित करें जहाँ भाजपा को जीतना है। अंतिम और पांचवां कदम सबूत छिपाएँ, उन्होंने लिखा। एक्स पर अपने लेख को साझा करते हुए राहुल ने लोगों से सबूत देखने, खुद ही फैसला करने और जवाब माँगने की अपील की।
क्योंकि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अब बिहार में होगी और फिर जहाँ भी होगी, भाजपा हार रही है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अपने लेख के माध्यम से विपक्ष के नेता ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धांधली के अपने आरोप को पुख्ता करने की कोशिश की, जिसमें राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में लोकसभा चुनावों के दौरान 9.29 करोड़ से विधानसभा चुनावों के दौरान 9.70 करोड़ की वृद्धि पर सवाल उठाए गए।
राहुल ने लिखा, पांच साल में 31 लाख की गिरावट, फिर पांच महीने में 41 लाख की छलांग। यह छलांग इतनी अविश्वसनीय थी कि सरकार के अपने अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 9.70 करोड़ वयस्कों की संख्या से भी अधिक थी। उन्होंने शाम 5 बजे और ईसीआई द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के बीच कुल मतदाता मतदान में वृद्धि के बारे में भी संदेह जताया, और इस भारी अंतर को एक बड़ा खतरा बताया।
शाम 5 बजे मतदान 58.22 प्रतिशत था। हालांकि, मतदान बंद होने के बाद भी, मतदान में लगातार वृद्धि होती रही। अगली सुबह अंतिम मतदान 66.05 प्रतिशत बताया गया… 7.83 प्रतिशत अंकों की अभूतपूर्व वृद्धि 76 लाख मतदाताओं के बराबर है – जो महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में बहुत अधिक है, राहुल ने कहा।