अमेरिकी जज को एफबीआई ने गिरफ्तार किया

अप्रवासी संबंधी नीतियों का विरोध करने पर चला डंडा

वाशिंगटन डीसी: एफबीआई प्रमुख काश पटेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक न्यायाधीश की गिरफ्तारी के बारे में जल्दबाजी में पोस्ट करने के बाद खुद को मुश्किल में पाया। विचाराधीन मामला एक अनिर्दिष्ट प्रवासी के बारे में था जो कथित रूप से संघीय एजेंटों से बच रहा था जो उसका पीछा कर रहे थे।

ट्रम्प प्रशासन ने संघीय न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश पर प्रवासी की कथित रूप से मदद करने का आरोप लगाया है। न्यायाधीश की गिरफ्तारी अमेरिका में सरकार और न्यायपालिका के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच हुई है। अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प की वैध और अवैध दोनों तरह के अप्रवासियों पर नीति – और उनकी हिरासत और निर्वासन के तरीके को सख्त कहा जाता है।

व्हाइट हाउस और न्यायालयों के बीच टकराव में मिल्वौकी काउंटी सर्किट जज हन्ना डुगन की गिरफ्तारी के साथ तेज वृद्धि देखी गई। श्री पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि उसने जानबूझकर संघीय एजेंटों को विषय से दूर कर दिया, उन्होंने आगे कहा कि एजेंट अदालत में प्रवासी को हिरासत में लेने का इरादा रखते थे।

श्री पटेल ने आगे लिखा कि एफबीआई ने न्यायाधीश हन्ना डुगन को मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन से बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया – पिछले सप्ताह न्यायाधीश डुगन द्वारा आव्रजन गिरफ्तारी अभियान में बाधा डालने के सबूत मिलने के बाद। लेकिन एफबीआई निदेशक ने कुछ ही मिनटों में अपना पोस्ट हटा दिया।

प्रवासी को कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया। श्री पटेल ने कहा, शुक्र है कि हमारे एजेंटों ने अपराधी का पैदल पीछा किया और वह तब से हिरासत में है, लेकिन न्यायाधीश की बाधा ने जनता के लिए खतरा बढ़ा दिया। न्यायाधीशों की गिरफ्तारी हालांकि, न्यायाधीश डुगन का ठिकाना अज्ञात रहा। उनकी गिरफ्तारी की स्थिति भी अस्पष्ट रही।

गुरुवार को, न्यू मैक्सिको के एक पूर्व काउंटी मजिस्ट्रेट जज और उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया, जब संघीय एजेंटों ने उनके लास क्रूसेस स्थित घर पर छापा मारा, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से अवैध प्रवासी को शरण दी थी, जिसके बारे में माना जाता है कि वह वेनेजुएला के ट्रेन डी अरागुआ गिरोह का सदस्य है। अमेरिका भर में कई संघीय और राज्य न्यायाधीशों ने ऐसे फैसले जारी किए हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प के कई कार्यकारी आदेशों को स्थगित कर दिया है, खासकर उन आदेशों को, जिनमें उन्होंने प्रवासियों को निर्वासित करने में अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया था।