निशिकांत और दिनेश ने दिया था न्यायपालिका के खिलाफ बयान
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भारतीय जनता पार्टी का भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा न्यायपालिका और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए गए बयानों से कोई लेना-देना नहीं है। ये उनके निजी बयान हैं, लेकिन भाजपा न तो ऐसे बयानों से सहमत है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है।
भाजपा इन बयानों को पूरी तरह से खारिज करती है, जेपी नड्डा ने एक्स पर देर रात पोस्ट में कहा। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है। सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। श्री दुबे ने तर्क दिया, अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए।
एक अन्य सांसद दिनेश शर्मा ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकता। पार्टी प्रमुख ने कहा कि सांसदों और अन्य सभी को ऐसी टिप्पणियां न करने के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है।
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और इसके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है क्योंकि एक पार्टी के रूप में हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं और संविधान की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ हैं। मैंने उन दोनों और बाकी सभी को इस तरह के बयान न देने का निर्देश दिया है, श्री नड्डा ने कहा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं।
भाजपा सांसदों की तीखी टिप्पणी तमिलनाडु के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उसने फैसला सुनाया था कि राज्यपाल आरएन रवि का 10 विधेयकों को मंजूरी न देने का फैसला अवैध और मनमाना था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दूसरी बार विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की।
शीर्ष अदालत ने आगे रेखांकित किया कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक प्रश्नों वाले विधेयकों को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करना विवेकपूर्ण होगा। यह टिप्पणी वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच भी आई है।
केंद्र ने 17 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी ‘वक्फ-बाय-यूजर’ प्रावधान को रद्द नहीं करेगा और बोर्ड में किसी भी गैर-मुस्लिम सदस्य को शामिल नहीं करेगा। यह आश्वासन शीर्ष अदालत द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आया है कि कानून के उन हिस्सों पर रोक लगाने पर विचार किया जाएगा।
श्री दुबे की टिप्पणी की निंदा करते हुए कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अलग-अलग आवाजें जानबूझकर सामने आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है, वक्फ का मुद्दा सामने आया है, चुनाव आयोग का मुद्दा आने वाला है, कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा।
