आग से राख नहीं और आग निकल रही

कुछ दिन पहले, एक आग ने उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें उजागर कीं, जितना उसने जलाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन कर्मियों को घटनास्थल पर नकदी का एक बड़ा ढेर मिला।

कोई उम्मीद कर सकता है कि एक बैठे हुए न्यायाधीश के आवास पर बड़ी मात्रा में और अस्पष्टीकृत धनराशि का पता चलने पर तत्काल गंभीर जांच शुरू हो जाएगी। इसके बजाय, न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अजीबोगरीब तरीके से और तेज़ी से वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

वैसे अब तक कॉलेजियम ने अभी भी अपना स्थानांतरण प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया है। इस चाल की प्रभावशीलता संदिग्ध है, और यह जब कोई समस्या इतनी असहज हो कि उसका सामना करना पड़े, तो उसे बस कहीं और ले जाओ की पुरानी रणनीति को मजबूत करती है।

शुरुआत के लिए, कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली लंबे समय से बहस का केंद्र रही है। यह प्रणाली संविधान में निहित नहीं है, जो सरकारी हस्तक्षेप की मांग करती है, बल्कि इसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से स्थापित किया है। यह अपनी गुप्त प्रकृति के कारण अधिकांश लोकतंत्रों में अपनाई जाने वाली प्रणाली से अलग है।

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कॉलेजियम कोई आधिकारिक मानदंड प्रकाशित नहीं करता है और नियुक्तियों, पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए कोई रिकॉर्ड की गई चर्चा या सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं है। उदाहरण के लिए, जब किसी न्यायाधीश को पदोन्नति के लिए अनदेखा किया जाता है, तो कॉलेजियम पर कोई तर्क देने की कोई बाध्यता नहीं होती है।

यह गोपनीयता केवल संदेह को जन्म देती है कि न्यायिक नियुक्तियाँ योग्यता के बजाय व्यक्तिगत निष्ठा, वैचारिक संरेखण और आंतरिक राजनीति पर आधारित होती हैं। इस बात का कोई कारण नहीं बताया जाता कि किसी अधिवक्ता को क्यों पदोन्नत किया जाता है या क्यों रोका जाता है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, लोक सेवकों को अनिवार्य रूप से अपनी और अपने जीवनसाथी और आश्रित बच्चों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होती है। लोक सेवक में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो सरकारी सेवा में है या सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए सरकार द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

जबकि इसमें सांसद और सैन्यकर्मी शामिल हैं, इसमें न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए कानून द्वारा सशक्त व्यक्ति भी शामिल हैं।इसलिए, यह सभी प्रकार के न्यायाधीशों पर लागू होता है। जबकि न्यायाधीश अपनी संपत्ति का खुलासा करते हैं, ऐसे खुलासे, अन्य लोक सेवकों के विपरीत, स्वचालित रूप से जनता के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं।

2024 के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालयों में तैनात 749 न्यायाधीशों में से केवल 98 की संपत्ति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। सार्वजनिक अधिकारियों और न्यायपालिका को दिए जाने वाले उपचार में अंतर निस्संदेह एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाता है, जिसका अस्तित्व निराधार है।

कई देशों ने न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति के सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अमेरिका में, वाटरगेट कांड के बाद, सरकार में नैतिकता अधिनियम के तहत वित्तीय प्रकटीकरण रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई थी।

तदनुसार, न्यायाधीशों और उनके रिश्तेदारों के वित्तीय खुलासे संयुक्त राज्य न्यायालयों की वेबसाइट पर सार्वजनिक पहुँच के लिए उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीशों को जनता को उचित रूप से आगाह करके भी संरक्षित किया जाता है कि आम जनता तक प्रसार के लिए समाचार और संचार मीडिया के अलावा किसी भी गैरकानूनी उद्देश्य या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए इन वित्तीय रिपोर्टों का उपयोग गैरकानूनी है।

भारत की विधि और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति और केंद्र द्वारा सार्वजनिक न्यायिक संपत्ति के खुलासे को अनिवार्य करने की सिफारिशें असामान्य नहीं हैं।

यह बताना मुश्किल है कि ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में रुके हुए हैं। फिर भी, न्यायपालिका के सदस्य अपर्याप्त रूप से उचित कारणों से सार्वजनिक प्रकटीकरण आवश्यकताओं का विरोध करना जारी रखते हैं। अब वर्तमान स्थिति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

पहला तो घटना के इतने दिनों बाद तक इसे छिपाया क्यों गया। दिल्ली दमकल विभाग के प्रमुख ने इस घटना पर परस्पर विरोधी बयान क्यों दिये। दिल्ली पुलिस का प्रमुख अपनी तरफ से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है।

लिहाजा इस आग से एक नहीं कई आग लग चुके हैं, जिनकी आंच न्यायपालिका को महसूस हो रही है।

जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें नजर आ रहे एक दमकल कर्मी का चेहरा देखा जा सकता है जबकि किसी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि गांधी जी में आग लगी है।

इन दोनों की पहचान अभी गुप्त है। इससे आगे जज के घर के बाहर जले हुए नोटों का पाया जाना भी अनुत्तरित है। सवाल है कि क्या देश की न्यायपालिका भी जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं।